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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्राथमिक स्कूलों में लाखों छात्रों को नोटबुक मुहैया नहीं कराने को लेकर दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) को नोटिस जारी किया है. आयोग ने अपने बयान में आप सरकार और भाजपा नीति निगमों के बीच टकराव से जुड़ी रिपोर्ट का हवाला दिया.
बयान में कहा गया है, 'आप सरकार ने शिक्षा के बजट में 100 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव का वादा किया है जबकि वह निगमों को स्कूलों के संचालन के लिए पैसे देने में कम फिक्रमंद लगती है.' संपर्क किए जाने पर उत्तरी नगर निगम ने कहा कि वह अपने अंतर्गत संचालित 746 स्कूलों में बहुत जल्द नोटबुक का वितरण शुरू करेगा.
स्थायी समिति के प्रमुख मोहन भारद्वाज ने कहा, 'हमें जरूरी नोटबुक मिल गए हैं और इसके मुताबिक मानवाधिकार आयोग को जवाब देंगे.’ मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विभाग के सचिव और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया.
इनपुट: भाषा