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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनीमून पीरियड बेशक अब पीछे छूट चुका है लेकिन आंकड़े अब भी उनके पाले में खड़े नजर आते हैं. उन्होंने सत्ता में खुमार भरा पहला साल पूरा कर लिया है, इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप-सिसेरो स्नैप पोल में शामिल 56 फीसदी उत्तरदाताओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज को अच्छा बताया है. अच्छी खबरें यहीं नहीं थमती हैः बीजेपी की वोटों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यह काफी मामूली है.
हालांकि, इस सर्वेक्षण के सबसे चौंकाने वाले नतीजे इस बात को लेकर हैं कि किसानों और गरीबों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर विपक्षी दल मोदी सरकार की कॉर्पोरेट जगत का साथ देने के लिए आलोचना कर रहे हैं, वहीं इनमें उनकी गरीब समर्थक छवि में उछाल दर्ज हुआ है. मार्च में कराए गए इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण में उनका यह आंकड़ा 16 फीसदी था जो अब 23 फीसदी पर पहुंच गया है.
लेकिन मोदी के लिए राहत कतई नहीं है क्योंकि 7,652 उत्तरदाताओं में से 30 फीसदी मानते हैं कि सत्ता में उनके पहले साल की सबसे बड़ी नाकामी किसानों की चिंताओं को दूर नहीं कर पाना है. इनमें 43 फीसदी लोग मानते हैं कि एनडीए को 'सूट बूट की सरकार' करार देकर राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है.
केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के पहले साल के कार्यकाल पर किए गए सर्वेक्षण के नतीजे सामने हैं. लोग अभी उन्हें वक्त देना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी जारी करते हैं. अपने 33 फीसदी समर्थन के साथ मोदी अब भी देश का नेतृत्व करने के लायक सबसे उपयुक्त शख्स बने हुए हैं. लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगस्त, 2014 में इंडिया टुडे समूह के देश का मिजाज सर्वेक्षण में मोदी को हासिल 57 फीसदी समर्थन के आंकड़ों के मुकाबले ये ताजा आंकड़े काफी कम हैं. 46 फीसदी लोगों का अब भी यह मानना है कि वे अब तक उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं. सर्वेक्षण में शामिल आधे से ज्यादा यानी 53 फीसदी लोगों ने अब तक मोदी के किए 'अच्छे दिन' के वादे को महसूस नहीं किया है.
और भी कई चिंताएं हैं, उनमें से कुछ उनके कम्युनिकेशन से जुड़ी रणनीति से संबंधित हैं. ट्विटर ट्रेंड और हैशटैग पर हो रहे तमाम हो-हल्ले के बावजूद हालत यह है कि 72 फीसदी लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो नहीं करते और इसीलिए इस माध्यम पर प्रसारित संदेश को हासिल करने से चूक जाते हैं. मोदी और उनके मंत्रियों को जल्द-से-जल्द जमीन पर आना होगा और अपने किए वादे पूरे करने होंगे.