संकट में राजनीति के सबसे बड़े संकटमोचक शरद पवार, वजूद बचाने की चुनौती

• राजनीति का सबसे बड़ा संकटमोचक आज स्वयं संकट में
• शरद पवार कह चुके हैं- दिल्ली की ताकत के आगे झुकना नहीं सीखा

मराठा क्षत्रप शरद पवार, सियासत का एक ऐसा नाम जिसे राजनीति का सबसे बड़ा संकटमोचक कहा जाता है. पवार को न तो सत्ता के लिए झुकने से गुरेज रहा और न ही विरोधी के सत्ता में रहने पर उसका भी समर्थन कर जाने से. सत्ता चाहे जिसकी भी रही, पवार की हनक कभी कम नहीं हुई. लेकिन अब परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली, कि राजनीति का सबसे बड़ा संकटमोचक आज स्वयं संकट में है.

शरद पवार अपना नाम महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव घोटाले में सामने आने के बाद 27 सितंबर को ईडी के दफ्तर में पेश होने का ऐलान कर चुके हैं. पवार ने कहा था कि वह शिवाजी के आदर्शों पर चलते हैं और दिल्ली की ताकत के आगे झुकना नहीं सीखा. पवार ने चुनावी मौसम में कड़ा बयान तो दे दिया, लेकिन वह चौतरफा संकट से घिरे हैं. 1976 से 2014 तक लगातार संसद में पांव जमाए रखने वाले पवार की पार्टी भी महाराष्ट्र की सियासत में अपना वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटी है.

चुनावी मौसम और घोटाले की आंच

ऐसे समय में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, प्रदेश में सियासी सरगर्मी पूरे उफान पर है, मतदान में एक माह से भी कम समय शेष बचा है, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच की आंच का शरद पवार तक पहुंचना न केवल उनके, बल्कि पार्टी के लिए भी खतरे का संकेत है. शरद पवार कई मौकों पर दिल्ली की सरकारों के संकटमोचक के रूप में सामने आए हैं, लेकिन अभी वह खुद संकटों से घिरते नजर आ रहे हैं.

मुश्किल दौर में भी नहीं छोड़ा कांग्रेस का साथ

शरद पवार ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे. 2004 से 2014 के दौरान मनमोहन सरकार कुछ मौकों पर संकटों से घिरी और इस दौरान पवार जैसे दिग्गज की भूमिका अहम मानी जाती है.

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस के नेता भी उससे मुंह मोड़ने लगे, पवार की पार्टी ने कांग्रेस से किनारा नहीं किया. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक वह विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन के लिए प्रयास करते रहे. हालांकि पवार के प्रयास राष्ट्रीय क्या महाराष्ट्र में भी रंग नहीं ला सके और भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की.

काम न आया सॉफ्ट रुख

जब कांग्रेस सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, शरद पवार ने राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाया. बीएमसी चुनाव के समय जब भाजपा और शिवसेना अलग-अलग मैदान में थे, तब भी पवार ने भाजपा के समर्थन की मन्शा प्रकट की थी. हाल ही में एक राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी पवार ने कांग्रेस का समर्थन करने से इनकार कर दिया था.

एनसीपी के इन सभी कदमों को पवार द्वारा मोदी सरकार को संदेश माना जा रहा था, लेकिन मराठा क्षत्रप का यह दांव भी काम न आया और अब ऐन चुनाव के समय सामने आए कोऑपरेटिव घोटाले के जिन्न ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया है.