सूखा पीड़ित बच्चों की अनदेखी

देश भीषण सूखे की चपेट में है. दस राज्यों के 254 जिले सूखे से प्रभावित हैं. इनमें सूखा प्रभावित 33.6 करोड़ आबादी में से करीब 16.3 करोड़ बच्चे हैं. प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होते हैं. सूखे और पानी की किल्लत वाले इलाकों में बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल दुव्र्यापार बढ़ गया है. साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों में कमी आई है. यानी सूखाग्रस्त इलाकों में स्कूल ड्रॉपआउट बढ़ गया है. अबोध बच्चियों के देवदासी प्रथा में धकेले जाने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं.

जब 1 मई को देश और दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा था तब तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के लिंगमपल्ली गांव में दो बच्चों की प्यास से तड़पकर मौत हो गई. बारह साल की मधु और आठ साल का अशोक जब पानी की एक-एक बूंद के लिए गुहार लगा रहे थे, तब उनकी मां लक्ष्मी पानी की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रही थी. इस परिवार को एक शादी में जाना था. जब शादी में साथ जाने वालों ने इनकी तलाश की तो मां जंगल में डेढ़ लीटर पानी की खाली बोतल के साथ बेहोश पड़ी मिली. जबकि घर में दोनों बच्चे मृत पाए गए. इस तरह की घटनाएं दुनिया के सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाले देश के लिए कहीं ज्यादा चिंताजनक हैं. मधु और अशोक की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी सूचना मिली कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के छिछोरी गांव की नौ साल की सौभाग्या को उसकी मां और मामा ने देवदासी के लिए दान कर दिया. पूछताछ से पता चला कि पानी की किल्लत से तंग आकर बच्ची को वेश्यावृत्ति और गुलामी में धकेलने के बजाए उसे देवदासी बना दिया गया.

इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना के सूखाग्रस्त इलाकों में देवदासी की प्रथा पिछले कुछ महीनों से अचानक जोर पकड़ती जा रही है. सूखे से पीड़ित लोग अपनी बेटियों को मंदिरों में छोड़ कर जा रहे हैं.  

हाल ही में हमारे संगठन ने महाराष्ट्र के हस्तूर टांडा नामक गांव से 14 साल की एक बच्ची को बाल विवाह से बचाया. बच्ची के माता-पिता उसका विवाह करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें बेटी को खिलाने में दिक्कत हो रही थी. गांव में इस साल 3 से 15 साल की कई बच्चियों की जबरन शादी कराई जा चुकी है. एक और मामला कर्नाटक के यादगीर जिले के गुरमित्कल गांव का है. यहां सरकारी अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में दस बच्चियों का बाल विवाह रुकवाया. सूखे की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल तक 1,430 किसानों ने आत्महत्या की. लेकिन, इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन मृतक किसानों के करीब 3,500 बच्चे बाल मजदूरी में धकेल दिए गए.  

एक गैर-सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सूखे की वजह से माता-पिता अपने बच्चों को बाल मजदूर बना रहे हैं. बुंदेलखंड लगातार चार साल से सूखे के संकट से जूझ रहा है. रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में होली के बाद मार्च से लेकर नवंबर तक सूखे से पीड़ित इस इलाके में 24 फीसदी परिवारों ने माना कि उन्होंने अपने बच्चों को बाल मजदूरी में लगा दिया है. वहीं सूखे से लाचार इसी इलाके के 22 फीसदी परिवारों ने माना कि उन्होंने पढ़ाई करने वाले अपने बच्चों का स्कूल जबरन छुड़वा दिया है. स्कूल ड्रॉपआउट के साथ-साथ सूखा प्रभावित इलाकों में बच्चों की गुमशुदगी भी तेजी से बढ़ी है. गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 में जितने बच्चे गुम हुए, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे सूखा प्रभावित 10 राज्यों के हैं.

सौ साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार चौथे साल भी देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है. लिहाजा, सरकार को चाहिए कि वह सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे. साथ ही बच्चों पर सूखे के प्रभाव का विस्तृत आकलन कराए और सुनिश्चित करे कि कोई भी सूखा प्रभावित बच्चा बाल मजदूरी, दुव्र्यापार, बाल विवाह का शिकार होने और स्कूल छोडऩे के लिए मजबूर न हो. स्कूल छूट जाने की एक वजह मध्यान्ह भोजन का न मिलना है, तो दूसरी वजह पलायन है. बुंदेलखंड के कई गांवों में तो पुरुष और खासकर नौजवान बचे ही नहीं हैं. वे रोजगार की तलाश में शहर चले गए हैं. आने वाले समय में इस संकट के और भी गहराने की आशंका है.

इन हालात को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं, को फौरन सूखा-संकट के शिकार बच्चों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल राहत और पुनर्वास की कार्रवाई करनी चाहिए. बच्चे देश का भविष्य हैं और 16.3 करोड़ का आंकड़ा बहुत होता है. इसलिए संसद में इस मुद्दे पर कम से कम एक दिन बहस होनी चाहिए. आपदा प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए खास नीति भी तैयार की जानी चाहिए. अभी तक का अनुभव रहा है कि जो राहत योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है. बाल केंद्रित योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं, जबकि देश की करीब 41 फीसदी आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है. अगर सभी योजनाएं बच्चों को केंद्र में रखकर बनाई जाएं तो इससे देश को कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा और समस्याओं का भी दीर्घकालीन व स्थायी समाधान निकलेगा.

एक आग्रह मैं उद्योग जगत के लोगों से भी करना चाहता हूं. संकट की इस घड़ी में उन्हें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए. सूखा संकट को देखते हुए फिलहाल उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का सारा बजट सूखा प्रभावित इलाकों में ही खर्च करना चाहिए. सरकार के खजाने में सीएसआर का करीब 10,000 करोड़ रु. पड़ा हुआ है. इसमें से 3,600 करोड़ रु. सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों का है. मेरा मानना है कि अगर सरकार और कॉर्पोरेट जगत मिलकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश को सूखा संकट से उबारने के लिए काम करें तो इससे न केवल हम इस संकट से निपट पाएंगे, बल्कि करोड़ों बच्चों का भविष्य भी संवार पाएंगे. हां, अभी बहुत देर नहीं हुई है.  लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं