नेपाल का नियति से अधूरा साक्षात्कार

नए संविधान का बनना नेपाल के राजनैतिक विकासक्रम में मील का पत्थर माना जाना चाहिए. अप्रैल 2008 में पहली संविधान सभा (सीए-1) को चुनने के बाद से ही नेपालियों को इस घड़ी का इंतजार था. उस वक्त तक राजशाही खत्म हो चुकी थी और राजा ज्ञानेंद्र का तख्त जा चुका था. सीए-1 ने अपनी पहली ही बैठक में इसका बहिष्कार करने वाले चार सदस्यों को छोड़ दें तो तकरीबन आम सहमति से नेपाल को संघीय जनतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया था. इस सभा के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सीए-2 के कंधों पर थी जिसे नवंबर 2013 में चुना गया था.

नेपाल के तीन बड़े राजनैतिक दलों नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) और एनेकपा (माओवादी) ने समावेशी जनतंत्र के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में आगे बढऩे की बजाए उन सामाजिक और राजनैतिक मूल्यों से किनारा कर लिया जिन पर उनके बीच एक सहमति कायम हुई थी. आज जनजातियां, दलित, मधेसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व गायब है. इनकी नजर से देखें तो नया संविधान किसी नए गणराज्य की नींव नहीं रख रहा बल्कि राजशाही से महज कुलीनशाही में संक्रमण का एक प्रतीक है. इसके चलते नेपाल में अनावश्यक नागरिक संघर्ष पैदा हो गया है जो लंबा खिंचता दिखता है. नेपाल का समूचा दक्षिणी हिस्सा जल रहा है. क्या तराई में बढ़ती बगावत को नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर ऐसा किया गया तो यह नेपाल के लिए बदकिस्मती होगी. अगर जनजातियां भी अपने अधिकारों को लेकर भड़कीं, तो यह तनाव पहाड़ों में फैल सकता है. नेपाल के भूभाग के एक-चौथाई से भी कम हिस्से में फैले तराई में यहां की अधिकांश आबादी का रहवास है और नेपाल की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी यह नेपाल का प्रवेश द्वार है. अपनी अनिवार्य आपूर्तियों के लिए नेपाल, नमक से लेकर पेट्रोलियम उत्पादों समेत तकरीबन हर चीज के लिए भारत पर ही निर्भर है.

जनतंत्र तक नेपाल का यह सफर बहुत अस्थायी किस्म के संविधानों से होकर गुजरा है. 1948 का संविधान राणाशाही को मान्यता देता था. उसके बाद 1951 में आए संविधान ने 'मंत्रिपरिषद के साथ एक राजा' की अवधारणा रखी. सर आइवर जेनिंग्स—जो आधुनिक व्यवस्थाओं में जनतंत्र लेकिन पुरातन व्यवस्थाओं में राजशाही के समर्थक थे—ने 1959 में 'शाही तोहफे' के रूप में जिस संविधान का निर्माण किया, उसमें राजा को संविधान का स्रोत बताया गया था. राजा महेंद्र को इतना भी बर्दाश्त न था, सो उन्होंने अगले ही साल चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करते हुए 1962 में बिना राजनैतिक दलों वाली राजशाही की स्थापना कर डाली.

नब्बे के दशक के जनांदोलनों का परिणाम रही संवैधानिक राजशाही, जिसे और साफ करने का काम 1996 में शुरू हुए माओवादी जनसंघर्ष ने किया और जिसकी परिणति 2001 में महल के नरसंहार में हुई. मौजूदा संविधान 67 वर्षों में सातवां है और 2007 के अंतरिम संविधान के तुरंत बाद का है. जेनिंग्स ने 1959 में ऑफिसर इन वेटिंग दामोदर शमशेर जंग बहादुर राणा से कहा था, ''आपके जैसे अल्पविकसित देश में अनावश्यक लोगों की अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं को कभी भी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए.'' इस उलटी सलाह से अब नेपाल के नेताओं को खुद को मुक्त कर लेना होगा. आज राज्यों की सीमाओं के परिसीमन की दोबारा समीक्षा किए जाने की जरूरत है. तराई के बीस जिलों में से 12 को मिलाकर उन्हें सटे हुए पहाड़ी जिलों में तब्दील करने के फैसले से थारू और मधेसियों को लग रहा है कि वे जालसाजी का शिकार हुए हैं. उनकी दो अन्य अहम मांगें ये हैं कि वंचित समूहों को राज्य के अंगों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और आबादी के आधार पर क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए. ये दोनों प्रावधान 2007 के अंतरिम संविधान का हिस्सा थे. नेपाल की एक लोकप्रिय शख्सियत लोकराज बराल कहते हैं, ''संविधान को तत्काल संशोधित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.''

नेपाल में जो कुछ घट रहा है, उसका दोष भारत के सिर पर मढ़ा जा रहा है कि उसने बहुत देर कर दी और कुछ खास नहीं किया. भारत हमेशा से ही नेपाल में सतर्क दखल रखता रहा है. उसे डर रहा है कि कहीं उस पर दादागिरी का आरोप न मढ़ दिया जाए. नेपाली संघीयता के चरित्र और अंतर्वस्तु पर टिप्पणी करने में भारत हमेशा से संयमी रहा है क्योंकि इस संघीयता ने वहां के समाज में जैसा आंतरिक विभाजन किया है, वह बहुत गहरा है. इसीलिए भारत ने वहां हमेशा एक समतापूर्ण परिणाम की वकालत की है और खुद को सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दूर रखा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अपनी पहली यात्रा में जो संदेश दिया था, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. उन्होंने एक ऐसे संविधान की हिमायत की थी जो जनांदोलनों के गर्भ से निकले विचारों का वाहक हो. पिछले नवंबर में उन्होंने बहुसंख्यकवाद से बचते हुए आम सहमति की जरूरत की बात कही थी. महीने भर पहले ही उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को सलाह दी थी कि वे संवाद और परामर्श की प्रक्रिया को व्यापकतम बनाएं. इन संदेशों की उपेक्षा की गई.

नेपाल और भारत के बीच कटुता दोनों में से किसी के भी हक में नहीं है. सत्ताधारी गठबंधन के संभावित नेतृत्व की ओर से आई यह बात विवेकहीन है कि द्विपक्षीय एजेंडे के बदले में भारत का समर्थन हासिल किया जाए. भारत का नेपाल के साथ रिश्ता जन-केंद्रित है जिसे हमेशा साउथ ब्लॉक और सिंह दरबार के बीच का संबंध तय नहीं करता. संवैधानिक विशेषज्ञ शंभु सिंखदा ने एक बार कहा था, ''एक को अगर चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है.''

अभी और जानें जाएं, नेपाल की अर्थव्यवस्था को और नुक्सान हो या भारत-नेपाल के रिश्तों को और जख्म लगे, उससे पहले नेपाली नेतृत्व को दूरदर्शिता दिखाते हुए अपनी तमाम जनता को एक साथ लाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने शांति प्रक्रिया के दौरान किया था. एक राजनैतिक समझौते के माध्यम से भरोसा बहाली, दमन का अंत, एकतरफा जश्न पर विराम तथा जनजाति और मधेसी सरोकारों को संबोधित करते हुए नए संविधान के समग्र संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है. नेपाल में तब तक स्थिरता नहीं आएगी जब तक कि वहां के निम्न वर्गों के सरोकारों को संबोधित नहीं किया जाएगा.

(जयंत प्रसाद नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके हैं)