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रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को आधार कार्ड से जोड़ने की योजना को 'बट्टा-खाते' में डालने के बाद अब सरकार ने पैन कार्ड की नई अधिसूचना से अपने हाथ खींच लिए हैं.
दरअसल, लोग नए-नए सरकारी फरमान से परेशान हो गए हैं. लोगों का कहना है कि सरकार नाहक ही चीजों को जटिल बना रही है. जो काम आसानी से हो जाते हैं, उन्हें और कठिन बना देना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले बहुत ही आसान थी, लेकिन सरकार ने उसे बहुत कठिन बना दिया. उसके लिए अब कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे, जिनमें कठिनाई आएगी.
सरकार का यह तर्क था कि लोग गलत ढंग से पैन कार्ड बनवा रहे हैं और कई लोगों ने दो-तीन कार्ड भी बनवा लिए हैं. कइयों में तो फर्जी एड्रेस भी है. इन सबको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
इसके बावजूद चुनाव के कारण सरकार लोगों को किसी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहती है. यही वजह है कि अब उसने फैसला किया है कि पैन आबंटन की प्रक्रिया में बदलाव के निर्णय को अगले आदेशों तक स्थगित रखा जाए.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके अनुरूप, पैन सेवा प्रदाताओं को 6 जनवरी, 2014 को भेजे गए परिपत्र संख्या-11 के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है. अब पहले की ही तरह पैन आवेदन और आबंटन की पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी.