
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने एनआईटी श्रीनगर कश्मीर से बाहर कहीं और स्थानांतरित करने की बाहरी छात्रों की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि मंत्रालय ने छात्रों को उनके वास्तविक मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया. इसके अलावा संस्थान के कुलसचिव ने एक आदेश पत्र जारी कर छात्रों की अन्य दूसरी मांगों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है.
एनआईटी के बाहरी छात्रों के एक समूह ने संस्थान के हालात पर चर्चा करने के लिए उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से शुक्रवार रात मुलकात की. बताया जाता है कि मंत्रियों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने छात्रों की वास्तविक मांगों जैसे परिसर के अंदर बेहतर सुविधाएं देने और शैक्षिक माहौल को सुधारने पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कुलसचिव फयाज अहमद मीर ने शनिवार को चिट्ठी जारी की.
जानकारी के मुताबिक, छात्रों के साथ बैठक में मंत्रियों ने कहा कि एनआईटी में सुरक्षा कभी भी एक मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस मोर्चे की चिंताओं पर भी विचार किया जाए. मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान के छात्र यहां तब आए जब आतंकवाद चरम था और कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
शनिवार को नहीं हुआ कोई टकराव
एनआईटी श्रीनगर के कुलसचिव फयाज अहमद मीर ने कहा कि कैंपस में हालात शांत हैं, लेकिन बाहरी छात्र अब भी प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह परिसर में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ. छात्र अपने छात्रवास में हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है. कुलसचिव ने कहा कि गैर स्थानीय और स्थानीय छात्रों के बीच टकराव नहीं होना एक सकारात्मक संकेत है. कोई समूह टकराव नहीं हुआ है और यह एक सकारात्मक संकेत है.
मांगी गई छात्रों की ये मांगें
1) छात्राओं ने शिकायत की थी कि कैंपस में तनाव के कारण हॉस्टल आने-जाने के समय पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके अलावा पास सिस्टम भी लागू किया गया, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है. ऐसे में तत्काल प्रभाव से पास सिस्टम को हटा लिया गया है. हॉस्टल आने-जाने के समय को लेकर भी पाबंदी हटा ली गई है.
2) छात्रों ने त्योहार या किसी उत्सव को मनाने के लिए प्राधिकारी से आज्ञा लेने की व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी. इस नियम को भी हटा लिया गया है.
3) मेस, स्वच्छता, गीजर, लैब, क्लासेज और कर्मचारियों के व्यवहार और भेदभाव के रवैए को लेकर भी छात्रों ने शिकायत की थी. 11 अप्रैल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इस पर चर्चा होगी. इस ओर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय होगी. कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी. छात्र चाहें तो बिना अपना नाम लिए अपनी शिकायत लिखित रूप से दे सकते हैं.
4) जो छात्र घर जाना चाहते हैं उनसे एक विवरण सौंपने को कहा गया है ताकि संस्थान उनके परिगमन की व्यवस्था कर सके.
5) छात्रों ने इस बात की आशंका जताई है कि मौजूदा हालात का उनके ग्रेडिंग सिस्टम पर असर पड़ सकता है. ऐसे में एक छात्र शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की शिकायतों का निवारण करेगी.
छात्रों से की गई अपील
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुछ जख्मी छात्रों से संपर्क किया था जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक घर जाना चाहते हैं और उनके लिए इंतजाम कराए जा रहे हैं. मीर ने कहा कि बाकी के जो छात्र जाना चाहते हैं वे अपना विवरण दाखिल कर सकते हैं ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष एमजे जाराबी ने छात्रों से परिसर में सामान्य स्थिति बाहल करने में मदद करने और संस्थान को और ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करने की अपील की है.
जाराबी ने छात्रों से अपनी अपील में कहा, 'इस संस्थान में हाल के घटनाक्रम से मैं बहुत व्यथित हूं. एनआईटी श्रीनगर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष होने के तौर पर मेरा सपना और वास्तव में मेरी कोशिश भी यह देखना रहेगी कि संस्थान अपने मानको में सुधार करे, कम से कम कुछ क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ बने तथा अपनी रेंटिग और सुधारे.' उन्होंने कहा कि कश्मीर को संतों के वास के तौर पर जाना जाता है और उनका ख्वाब है कि एनआईटी श्रीनगर ऐसे संस्थान के तौर पर उभरे जो विभिन्न क्षेत्रों और विश्वासों के लोगों के बीच सौहार्द का एक उदाहरण पेश करे.