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नित्यानंद के कैलासा की क्या है सच्चाई, इक्वाडोर ने किया खुलासा

नित्यानंद को लेकर इक्वाडोर दूतावास ने बयान जारी किया है. बयान में कहा गया है कि न तो नित्यानंद को इक्वाडोर ने शरण दी है और न ही उसे दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर के पास या दूर कोई जमीन या द्वीप खरीदने के लिए किसी तरह की कोई मदद की गई है.

नित्यानंद (फाइल फोटो- PTI) नित्यानंद (फाइल फोटो- PTI)
तनुश्री पांडे/गीता मोहन
  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST

  • इक्वाडोर दूतावास ने नित्यानंद के वहां की जमीन पर होने से किया इनकार
  • इक्वाडोर ने कहा- द्वीप खरीदने के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं दी
दुष्कर्म के आरोपों के बाद देश छोड़कर भाग जाने वाले 'स्वयंभू बाबा' नित्यानंद को लेकर इक्वाडोर दूतावास ने बयान जारी किया है. बयान में कहा गया है कि न तो नित्यानंद को इक्वाडोर ने शरण दी है और न ही उसे दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर के पास या दूर कोई जमीन या द्वीप खरीदने के लिए किसी तरह की कोई मदद की गई है.  

नित्यानंद ने मांगा था अंतरराष्ट्रीय निजी संरक्षण

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इक्वाडोर दूतावास के बयान में साफ किया गया है कि 'नित्यानंद ने अंतरराष्ट्रीय निजी संरक्षण (शरण) के लिए इक्वाडोर से आग्रह किया था जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद नित्यानंद ने इक्वाडोर छोड़ दिया और संभवत: हेती के लिए रवाना हो गया.'

बयान में कहा गया है कि जो भी भारत के डिजिटल और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ है वो 'कैलासा डॉट ओआरजी' पर दी गई कथित जानकारी से लिया गया है. ये वेबसाइट संभवत: नित्यानंद और उसके लोगों की ओर से संचालित है. इसलिए सभी डिजिटल और प्रिंट मीडिया हाउस से अपील है कि नित्यानंद पर कोई भी जानकारी देते वक्त इक्वाडोर का नाम लेने से बचें.'

नित्यानंद की वेबसाइट 'कैलासा'

बयान के मुताबिक 'ऐसी जो भी रिपोर्ट है कि नित्यानंद इक्वाडोर में एक द्वीप पर मौजूद है, ये सब नित्यानंद की वेबसाइट 'कैलासा' से लिया गया है. हम नित्यानंद की अपनी जमीन पर मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार करते हैं.' यहां भारत में विदेश मत्रालय ने नित्यानंद को लेकर कहा है कि वेबसाइट बनाना और देश का गठन, दोनों अलग हैं.

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विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक जैसे ही ऐसे मामले (देश से भागने) की जानकारी आती है तो सबसे पहले पासपोर्ट रद्द किया जाता है. कोई नया पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता और दुनिया भर में भारतीय मिशनों के जरिए विभिन्न देशों की सरकारों को सूचित किया जाता है.

विदेश मंत्रालय का कहना है कि अन्य देशों की सरकारों को जानकारी देने के लिए कहा गया है. इक्वाडोर समेत सभी देशों में अपने मिशनों से इस बारे में कहा गया है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक एजेंसियों से रेड कॉर्नर नोटिस या प्रत्यर्पण आग्रह के लिए कोई निवेदन नहीं मिला है.

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