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TDP का हमला- आंध्र को केंद्र से मिले पैसे से ज्यादा तो बाहुबली का कलेक्शन है

मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गल्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आंध्रप्रदेश की जरूरतों को नजरअंदाज कर साफ संकेत दिया है कि राज्य की जरूरतों मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है.

टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 20 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST

लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए तेलगुदेशम पार्टी के सांसद जयदेव गल्ला ने कहा कि मोदी सरकार और आंध्रप्रदेश राज्य के बीच धर्मयुद्ध की स्थिति बनी हुई है. मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गल्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आंध्रप्रदेश की जरूरतों को नजरअंदाज कर साफ संकेत दिया है कि राज्य की जरूरतों मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है.

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गल्ला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से जितना पैसा मिला है, उससे ज्यादा तो 'बाहुबली' फिल्म का कलेक्शन था.

गल्ला ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी ने राज्य से सिर्फ खोखले वादों की राजनीति की है. तेलुगु फिल्म भरत अनी नेनू का हवाला देते हुए गल्ला ने कहा कि फिल्म में जिस तरह पिता की मौत के बाद एक एनआरआई बेटा सत्ता की बागडोर संभालता है और राज्य की जनता को साफ कहता है कि वादे तो सिर्फ वादे हैं. गल्ला ने कहा कि फिल्म की कहानी की तरह ही मोदी सरकार राज्य के साथ बर्ताव कर रही है.

गल्ला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के विभाजन के समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया. गल्ला ने दावा किया कि आंध्रप्रदेश को जरूरी संसाधन मुहैया नहीं कराए गए जिसके चलते राज्य सरकार को कड़ी चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है.

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टीडीपी सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में संसद के पटल से कही गई बातें और किए गए वादों का कोई महत्व नहीं रह गया है. गल्ला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने राज्य संसद के अंदर राज्य को तमाम मदद देने का वादा किया लेकिन अपने उस वादे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.

राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की बात पर गल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की बात कही थी. राज्य में प्रधानमंत्री ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया है लेकिन कर्नाटक के चुनावों में जिस तरह से उनकी पार्टी ने जनार्दन रेड्डी और उनके करीबियों को टिकट दिया है इससे साफ है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है.

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