यह देश है मरते किसानों का

पिछले पांच दिनों में महू, देवास, उज्जैन और सीहोर सहित एक दर्जन जिलों में किसान प्याज, टमाटर और दूध को सड़कों पर फेंककर विरोध जता चुके थे. वे इस बात से त्रस्त थे कि प्याज-टमाटर के दाम बुरी तरह टूट चुके हैं और इस बार हुई दलहन की बंपर फसल औने-पौने दाम पर बिक रही है. इन हालात में शुरू हुए आंदोलन में किसान और पुलिस के बीच झड़प की घटनाएं रह-रहकर सामने आ रही थीं. लेकिन 6 जून इस मामले में थोड़ा अलग था,  क्योंकि एक दिन पहले ही भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि किसानों की उचित मांगें मान ली गई हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निबटा जाएगा.

सख्ती की इसी घोषणा ने पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही ऊर्जा दे दी. दूसरी तरफ किसान हैरान थे कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)से जुड़ा भारतीय किसान संघ किस हैसियत से मुख्यमंत्री से मिलकर किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा कर सकता है, जबकि आंदोलन से उसका सीधा वास्ता तक नहीं है. किसान तो यह आंदोलन राष्ट्रीय किसान मजूदर संघ और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इन संगठनों को बात करने के लायक नहीं समझा, बल्कि प्रेसवार्ता में इन संगठनों से जुड़े सवालों को टाल दिया.

यही नहीं आंदोलन दबाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि सरकार राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक शिव कुमार शर्मा ‘कक्काजी’ को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई क्योंकि 2011 तक वे आरएसएस के भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे. दिसंबर 2010 और मई 2011 के उग्र किसान आंदोलन के बाद चौहान के इशारे पर कक्काजी को संगठन से निकाल दिया गया था.

लेकिन इस बार कक्काजी अपने बागी संगठन के दम पर पूरी ताकत दिखाने को तैयार थे. उन्हें निमाड़ इलाके में भाजपा से जुड़े पाटीदार समाज का भी अच्छा सहयोग मिल रहा था. हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद कक्काजी ने इसे धोखेबाजी बताया. उन्होंने कहा, ‘‘शिवराज जब मुक्चयमंत्री बने थे तब मध्य प्रदेश के किसानों पर 2,000 करोड़ रु. का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का कर्ज था, जो आज बढ़कर 44,000 करोड़ रु. हो गया है. यह पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है.’’ (देखें: बातचीत)

बहरहाल, वीडियो देखने से गुस्साए किसान बही चौपाटी से पिपलियामंडी बरखेड़ा पंथ के बीच के रास्ते पर जबरन चक्का जाम करने लगे. किसानों को खदेडऩे के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. दोपहर 12 बजे पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें चार किसान घायल हो गए. इलाके में यह खबर फैलते ही किसानों ने पिपलियामंडी थाने का घेराव कर लिया. उन्होंने हाइवे पर वाहनों में आगजनी शुरू कर दी. यहां पुलिस ने दोबारा गोली चलाई. शाम होते-होते पता चला कि पुलिस की गोली लगने से छह किसानों की मौत हो गई. पिछले कई साल से सर्वश्रेष्ठ खेतिहर राज्य का तमगा धारण करने वाले ‘कृषि कर्मण’ मध्य प्रदेश की कृषि विकास की कहानी के लिए यह ऐंटी क्लाइमेक्स था.

झल्लाए चौहान ने इसके पीछे सीधे विपक्षी पार्टी कांग्रेस का हाथ बता दिया. उसके बाद उन्होंने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रु. मुआवजा देने की घोषणा की. इस बीच उनके गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘हिंसा के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ है. पुलिस ने गोली नहीं चलाई.’’ लेकिन रात होते-होते चौहान को अंदाजा हो गया कि उनकी पुलिस एक भयानक कांड कर चुकी है. विधानसभा चुनावों से सालभर की दूरी पर स्थित कोई सरकार ऐसे गुनाह का जोखिम नहीं उठा सकती. यह छह किसानों की हत्या का मामला है, न कि जेल से कथित तौर पर फरार आरोपियों का संदिग्ध एनकाउंटर में मारा जाना, जिससे बच निकला जाए.

मुख्यमंत्री ने किसानों की मौत का मुआवजा बढ़ाकर अप्रत्याशित रूप से एक करोड़ रु. प्रति मृतक कर दिया. उधर, अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के कार्यक्रमों की व्यस्त श्रृंखला में से समय निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की. बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि मंत्री को मंदसौर भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात में मध्य प्रदेश जाने से मना कर दिया. पूरे हालात पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया थी, ''इस सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है.’’

लेकिन इससे किसानों की बुनियादी समस्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा. किसानों को भरोसा नहीं हुआ कि सरकार के प्रोत्साहन पर उन्होंने दलहन की जो बंपर फसल उगाई थी, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रु. पर बिक पाएगी. जो अरहर पिछले साल 7,000 रु. क्विंटल बिकी थी, इस बार 3,500 रु. क्विंटल में उसका गुजारा नहीं था. यही हाल मूंग और उड़द का है. केंद्र सरकार पहले ही इसकी खरीद बंद कर चुकी थी और राज्य सरकार का आश्वासन बहुत देर से आया था. वे अपनी फसल आढ़तियों को भी नहीं बेच पा रहे थे न्न्योंकि नोटबंदी के बाद से आढ़ती कैश लेन-देन से कन्नी काट रहे थे, जबकि असल में यह व्यापार पूरी तरह नकदी पर ही निर्भर था. प्याज आठ रु. किलो खरीदने की सरकारी घोषणा भी किसानों को दिलासा नहीं दे सकी.

अगले दिन किसानों का गुस्सा मंदसौर से निकलकर भोपाल, देवास, इंदौर और कई जिलों में फैल गया. 7 जून को देर रात तक गुस्साए किसानों ने भोपाल-इंदौर मार्ग पर 150 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी. हालात को काबू करने के लिए केंद्र से अर्द्धसैनिक बल मध्य प्रदेश भेज दिए गए. कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं रोक दी गईं. 8 जून को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर के लिए रवाना हो गए. राहुल ने कहा, ''मोदी जी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, सही रेट और बोनस नहीं दे सकते, मुआवजा नहीं दे सकते, सिर्फ किसान को गोली दे सकते हैं.’’

लेकिन इस सारे घटनाक्रम से देश के दूसरे भागों में चल रहे किसान आंदोलनों में नया जोश आ गया. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने लगे. महाराष्ट्र में तो खैर मध्य प्रदेश से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था. महाराष्ट्र के किसानों पर 1.25 लाख करोड़ रु. का कर्ज है. प्रदेश के मुक्चयमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि सरकार इसमें से 30,500 करोड़ रु. का कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है. हालांकि अकोला के किसान गणेश नानोटे कहते हैं, ‘‘कर्ज से बड़ी समस्या फसल का सही मूल्य न मिल पाने की है.

अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बंपर उत्पादन पर फसल के दाम एकदम से न टूटें तो आत्महत्या और आंदोलन, दोनों में ही कमी आ जाएगी.’’ उधर, यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार छोटे किसानों का एक लाख रु. तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर चुकी है पर इसके नियम कायदे अब तक सामने नहीं आए हैं. ऐसे में 8 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने कई जगह उग्र प्रदर्शन किया.

आंदोलन का केंद्र अब भी मध्य प्रदेश ही बना हुआ है. मुख्यमंत्री चौहान बराबर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी सोचना होगा कि उन्होंने दिन पर दिन हिंसक होते जा रहे किसान आंदोलन को इस कदर नजरअंदाज क्यों किया? आखिर वह कौन-सी अकड़ थी जिसमें उनके कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन किसानों से यह कहते रहे कि पहले आंदोलन खत्म करो, तभी कोई बात होगी?

और सबसे बढ़कर यह कि असली किसान नेता को जेल में डालकर जेबी किसान संगठन से समझौता करने की हिकमत उन्हें किसने सुझाई? चौहान और दूसरे मुक्चयमंत्रियों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसान वाकई बुरी तरह हताश हैं. इस हताशा में वे अकेले पड़ जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं और संगठित हो जाते हैं तो आंदोलन में अपनी जान दे देते हैं. ऐसे में जुमलेबाजी और सवालों से कन्नी काटने की रणनीति छोड़कर सरकारों को दीर्घकालिक संवेदनशील उपायों की तरफ देखना होगा.