हरियाणा में मीट की नई दुकानों के लिए नहीं दिए जाएंगे लाइसेंस: खट्टर

हरियाणा में मीट की नई दुकानों के लिए अब लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इस बारे में स्पष्ट बयान जारी किया है. खट्टर ने कहा कि राज्य के आवासीय इलाकों में मीट की नई दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे. साल 2016 में हरियाणा ने राज्य में गौ मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया था. खट्टर इससे पहले भी बीफ पर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं.

'देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा'

इससे पहले अक्टूबर 2015 में मनोहर लाल खट्टर ने ही बीफ बैन को लेकर कहा था कि मुस्लिमों को यदि इस देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा. हालांकि बाद में खट्टर ने अपने इस बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किए जाने का आरोप लगाया था. खट्टर सरकार ने 2015 में ही हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन विधेयक पारित कराया था. हरियाणा सरकार के इस विधेयक को नवंबर में राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी मिल गई थी.

गौरतलब है कि बीजेपी शासित हरियाणा में बीफ को लेकर विवाद होता रहा है. यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ पुरजोर तरीके से अभियान चलाया था.

योगी युग में 24 घंटे में शुरू हो गई कार्रवाई

यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद की शपथ लेने के 24 घंटे के अन्दर ही योगी सरकार ने बीजेपी संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना शुरू करा दिया है. सूबे के कई इलाकों में अवैध बूचड़खानों की सीलिंग शुरू हो गई और वाराणसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, गाजीपुर, इलाहाबाद, डासना, सहारनपुर, मथुरा, शामली, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी, और संभल के बूचड़खाने प्रमुख थे.

बता दें कि बीफ निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है. देश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है. 2015 में 7,515 लाख किलो मीट का उत्पादन यूपी से हुआ. 2015 में बीफ एक्सपोर्ट से देश की कुल कमाई करीब 27 हजार करोड़ थी. जिसमें अकेले यूपी ने कुल 17 हजार करोड़ की कमाई की.

बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में था ये वादा

यूपी चुनाव के दौरान बूचड़खाने बंद करने का वादा बीजेपी की पहली फेहरिस्त में शामिल था. और सरकार बनने के बाद यूपी सरकार ने इस पर कार्रवाई की थी. 21 मार्च 2017 को एनजीटी के निर्देश पर पहले ही तीन अवैध स्लॉटर हाउस बंद करा दिए गए थे. अब कोई भी स्लॉटर हाउस अवैध नहीं पाया गया है. साथ ही खुले में मांस काटने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.

'अवैध बूचड़खानों को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता'

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी तरह का 'दबाव या हड़ताल' देश में अवैध बूचड़खानों को बंद होने से नहीं बचा सकता. तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीमुल हक द्वारा राज्यसभा में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री नकवी ने कहा, "यह वैधता और अवैधता (बूचड़खाना) का मामला है. अवैध बूचड़खाने न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हैं."

झारखंड में सैकड़ों शराब दुकानें, अवैध बूचड़खानें बंद

राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में सभी शराब दुकानों को बंद करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक सप्ताह के भीतर झारखंड में लगभग 700 शराब दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं. वहीं, प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई में मांस की 800 से अधिक दुकानों को बंद कर दिया गया है.