नोएडा: सबसे ऊंचा नोएडा

शहर अक्सर बसाए किसी मकसद से जाते हैं और बन कुछ और जाते हैं. राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरटी का संक्षेपीकरण ही दरअसल नोएडा शब्द है. नाम में साफ दिखता है कि यह शहर बड़े पैमाने पर उद्योगों को स्थापित करने के मकसद से बसाया गया. लेकिन शहर आज एक बड़े कारोबारी और रिहाइशी इलाके के तौर पर अपनी पहचान रखता है.

या यों कहें कि दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए नोएडा रहने की उन पसंदीदा जगहों में है जो आज भी हर आय वर्ग के लोगों को साफ-सुथरा आशियाना देने की ताकत रखती है. शायद यही वजह है कि इस शहर में ऊंची इमारतों की बहार-सी आ गई है. यहां तक कि उत्तर भारत का अब तक का सबसे ऊंचा 81 मंजिला आवासीय टावर ब्रिस बज यहीं बनाया जाएगा. ब्रिस ग्रुप के सीएमडी राहुल गौर कहते हैं, ''हाइराइज इमारतें किसी भी सिटी और देश की ग्रोथ का प्रतीक होती हैं.” वैसे इस टावर के आने से पहले सेक्टर-44 में बन रहे जुड़वां सेलेस्टे टावर नोएडा की सबसे ऊंची इमारत होंगी.

नोएडा के लैंडस्केप पर नजर डालें तो ऊंची-ऊंची इमारतें यहां की पहचान का अभिन्न हिस्सा हो गई हैं. कभी गोल चक्कर पर बनी इंडियन ऑयल की ऊंची इमारत नोएडा की खास पहचान थी और उसके बाद सेक्टर-18 का वेब मॉल अपनी ऊंचाई से लोगों को लुभाता रहा. उसके बाद जैसे-जैसे जमीन के रेट बढ़ते चले गए, इमारतों के टॉप फ्लोर की जमीन से दूरी बढ़ती ही चली गई.

नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ ऊंची इमारतें पुराने मुहावरे में कहें तो ताड़ के पेड़ों की तरह खड़ी हैं. उधर, नोएडा एक्सटेंशन ने ऐसी हाइराइज बिल्डिंगों का जंगल खड़ा कर दिया है जो आधुनिक होने के साथ ही निम्न मध्यमवर्ग की पकड़ में भी बना रहा है.

नोएडा के इस नए चलन के बारे में 124 मीटर ऊंचे सेलेस्टे टावर बनाने वाली एसोटेक कंपनी के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव ने कहा, ''अगर पिछले तीन-चार साल का ट्रेंड देखें तो नोएडा में ज्यादातर प्रोजेक्ट 20 से 25 मंजिल वाले रहे हैं. शहर में महज 3 फीसदी जगह आवासीय परिसरों के लिए है. ऐसे में बहुमंजिला इमारतों का कोई विकल्प नहीं है.”

सेक्टर-44 में बन रहे सेलेस्टे टावर्स के एक टावर में फ्लैट्स की कीमत 2.5 करोड़ रु. से 7 करोड़ रु. के बीच है. वहीं दूसरे टावर में 12 करोड़ रु. वाले फ्लैट हैं. ऊपर की मंजिल पर स्विमिंग पूल और हेलिपैड वाली यह इमारत नोएडा की भव्यता की एक झ्लक होगी. वैसे यह बात दीगर है कि इन ऊंचाइयों के बावजूद नोएडा में जगह-जगह बनी झुग्गियां टाउन प्लानर्स को याद दिलाती रहेंगी कि कुछ काम करना अभी बाकी है.

सेलेस्टे टावर जहां 36 मंजिल के होंगे वहीं ब्रिस ग्रुप का सेक्टर-150 नोएडा में बन रहा  ब्रिस बज टॉवर उत्तर भारत की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी. इसमें फ्लैट केवल आमंत्रण के आधार पर बुक किए जाएंगे. यह इमारत ऊंची इमारतों में रहने की दुनिया को ही बदल देगी. इस 300 मीटर ऊंची इमारत की छत पर हेलिपेड बनाया जाएगा. इसमें 3 बेडरूम से लेकर 6 बेडरूम तक के फ्लैट बनाए जाने हैं. कंपनी की मानें तो यह बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और उन तमाम आधुनिक तकनीकों से लैस है जिसे जल्दी में समझना कठिन है. ये ऊंची इमारतें उस पारंपरिक सोच को भी तोड़ रही हैं जहां नीचे के तल्लों वाले मकान महंगे और ऊपर के मकान सस्ते होते थे. ज्यादातर हाइराइज इमारतों में ऊपरी मंजिलों की कीमत सबसे ज्यादा है.

नोएडा में जो हाइराइज दुनिया खड़ी हो रही है, उसकी नींव 1997 में पड़ी थी. इससे पहले प्राधिकरण के नियंत्रण वाले शहरों में 10 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों की मंजूरी नहीं थी.

लेकिन महानगरों में काम करने वाले डेवलपर लगातार सरकारों पर इस बात के लिए दबाव बनाते रहे कि अब हॉरिजोंटल विस्तार की जगह वर्टिकल ग्रोथ पर ध्यान देना होगा. ऊंचाई के इसी दबाव ने मकान की जगह टावरों को जगह दी. आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा कहते हैं, ''एनसीआर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन हैं, इसलिए डिमांड और सप्लाइ के अंतराल को भरना जरूरी है.”

एक ही इलाके में एक साथ हजारों लोग जब सुबह दफ्तर निकलते हैं या शाम को घर वापस लौटते हैं तो कॉलोनी के मुहाने से घर तक पहुंचने में ही लंबा वक्त लग जाता है. शहर बसाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों ने ऊंची इमारतों की अनुमति तो दे दी लेकिन उसके लिहाज से सड़कों को चौड़ा नहीं किया. नोएडा से निकलने वाले एनएच-24 के आसपास की कॉलोनियों में लगने वाले जाम की यह भी एक बड़ी वजह है.

नोएडा में मकानों के मामले में दूसरी चुनौती यहां की कई परियोजनाओं के कानूनी विवाद में पडऩे की भी है. अभी बहुत दिन नहीं हुए जब नोएडा एक्सटेंशन के ज्यादातर प्रोजेक्ट इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस आधार पर नामंजूर कर दिए थे कि उनके लिए भूमि अधिग्रहण की सही पद्धति नहीं अपनाई गई. हालांकि बाद में ज्यादातर परियोजनाओं का मंजूरी मिल गई, लेकिन इस बीच इन इमारतों में मकान बुक कराने वालों को दो साल तक मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजरना पड़ा. डेवलपर्स और फ्लैट खरीदने वालों दोनों की ही मांग है कि नोएडा अथॉरटी को ज्यादा पारदर्शी ढंग से काम करने की जरूरत है ताकि लोगों का पैसा न डूबे और वे इत्मिनान से निवेश कर सकें. सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अरोड़़ा कहते हैं, ''भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कत और घटती जमीन से निबटने के लिए वर्टिकल ग्रोथ ही कारगर उपाय है.” नोएडा में ऐसा जाहिर भी हो रहा है.