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बजट पर बैकफुट पर आई नॉर्थ एमसीडी, जनता से मांगे सुझाव

नॉर्थ एमसीडी स्थाई समिति के अध्यक्ष तिलकराज कटारिया ने मंगलवार को जानकारी दी कि कमिश्नर मधुप व्यास के पेश किए बजट की वो समीक्षा कर रहे हैं और उनका अपना विचार है कि बजट पूरी तरह से जारी होने पर देखना होगा कि इसमें जनता के हितों की अनदेखी ना हो और एमसीडी राजस्व बढ़ाकर खुद आत्मनिर्भर बने.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम
रवीश पाल सिंह/सुरभि गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 13 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:46 AM IST

कमिश्नर मधुप व्यास के बजट में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव और साथ में नये टैक्स के प्रस्ताव पर चौतरफा हमला झेल रही बीजेपी ने इससे बचने का तरीका निकाला है. अब कमिश्नर के पेश किए बजट प्रस्तावों पर जनता और पार्षदों से सुझाव मांगे गए हैं.

नॉर्थ एमसीडी स्थाई समिति के अध्यक्ष तिलकराज कटारिया ने मंगलवार को जानकारी दी कि कमिश्नर मधुप व्यास के पेश किए बजट की वो समीक्षा कर रहे हैं और उनका अपना विचार है कि बजट पूरी तरह से जारी होने पर देखना होगा कि इसमें जनता के हितों की अनदेखी ना हो और एमसीडी राजस्व बढ़ाकर खुद आत्मनिर्भर बने.

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कटारिया ने कहा कि बजट सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि पूरी एमसीडी का है, ऐसे में जनता के साथ-साथ सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों से भी लिखित सुझाव मांगे गए हैं. स्थाई समिति अध्यक्ष तिलकराज कटारिया ने उनका एक ईमेल आईडी जारी किया है, जिस पर जनता और सभी पार्षद सुझाव भेज सकते हैं.

तिलकराज कटारिया के मुताबिक उनके दिए ईमेल आईडी पर जो सुझाव भेजे जाएंगे उसपर आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों पर विचार किया जाएगा. कटारिया के मुताबिक चर्चा के दौरान जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा. वहीं एमसीडी कैसे अपने संसाधनों के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी करे, इस पर दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा.

नॉर्थ एमसीडी स्थाई समिति अध्यक्ष तिलकराज कटारिया ने जो ईमेल जारी किया है, वो (bjptilakrajkataria@gmail.com) है जिसपर उत्तरी दिल्ली की जनता और पार्षद अगले 10 दिनों के अंदर बजट पर अपने-अपने सुझाव भेज सकेंगे.

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आम आदमी पार्टी जता चुकी है विरोध

आम आदमी पार्टी पहले ही तीनों एमसीडी में कमिश्नर की ओर से पेश किए गए बजट प्रस्तावों का विरोध कर चुकी है. आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि उनके पार्षद बजट पर चर्चा के दौरान अपना विरोध दर्ज कराएंगे और निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए उसके खुद के संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा.

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