अब किसानों को भी मिलेगा पुरस्कार

देश में किसानों की हालत बदतर है और खेती को हमेशा घाटे का सौदा माना जाता है. किसान अपनी उपज बेचने की मशक्कत में लगे दिखते हैं ऐसे में उनके लिए लागत निकालना ही बड़ा काम माना जाता है. बीज बोने से लेकर उपज बेचने तक किसान के लिए काम दुश्वार ही है. सरकार भी कृषि को रोजगार के तौर पर फायदेमंद बनाने के लिए नीतियां बना रही है और उसने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य भी तय किया है. इन नियमित सरकारी कोशिशों को छोड़ दें तो खेती-किसानी कर रहे और इसमें नई पहल करने वाले कृषि-उद्यमियों या किसानों के लिए पुरस्कार वगैरह दूर की कौड़ी लगती है. हैरत नहीं कि आजतक किसी किसान को पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए.

लेकिन अब कृषि उत्पादों से जुड़ी कंपनी धानुका एग्रोटेक लिमिटेड ने अपने क्षेत्र में नई पहल करने वाले किसानों और कृषि से जुड़े लोगों को सम्मानित करने की पहल की है.

धानुका एग्रोटेक ने कृषि से जुड़े 30 लोगों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है और इसके लिए आवेदन करने की तिथि इस साल की 28 फरवरी तक रखी है. कंपनी इस मद में करीब 20 लाख रूपए तक की राशि खर्च करेगी. 

गुरुवार को दिल्ली में इन पुरस्कारों के शुरुआत की घोषणा करते वक्त डॉ. आर.जी. अग्रवाल ने कहा, "यह पुरस्कार अपने तरह की खास पहल है, जहां हम खेती के क्षेत्र में नवाचारों और नई पहलों की पहचान को सम्मान देंगे. इन छोटी पहलों के जरिए ही हम अपने किसानों का उत्साह बढ़ा सकते हैं और उनकी निजी कोशिशों को दूसरों के साथ बांटने के लिए उत्साहित कर सकते है ताकि किसानो की आमदनी दोगुनी करने का काम तेजी से बढ़ सके".

इन 30 पुरस्कारों में पहला वर्ग इनोवेटिव फार्मर पुरस्कार होगा, जिसमें गन्ना, मक्का, धान, कपास, तिलहन, दलहन, बागवानी, सब्जी, फूल, और अनाज इन दस वर्गों में कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे. चार पुरस्कार वर्ष का किसान वर्ग में होंगे. इसके लिए देश के चार जोन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से एक-एक किसान चुने जाएंगे. इन दोनों ही वर्गों में पुरस्कार राशि 25 हजार रु. होगी.

इसीतरह एक पुरस्कार राष्ट्रीय किसान का होगा जिसकी पुरस्कार राशि एक लाख रू. होगी. जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले संस्थानों, नई तकनीक को शुरू करने वाले संस्थानो और कृषि विकास केंद्रों को पुरस्कृत किया जाएगा. इसके साथ ही, देश के चार जोन से नई पहलें करने वाले डीलर्स को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की गई. 

कंपनी ने धानुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवॉर्ड देने के लिए मौका भी बेहद मुफीद चुना है. ये पुरस्कार 22 मार्च 2018 यानी विश्व जल दिवस को प्रदान किए जाएंगे और इन पुरस्कारों की प्रविष्टियों की जांच के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रो. आर.बी. सिंह करेंगे जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल के चांसलर हैं. इसके अलावा जूरी सदस्यों में आइसीएआर के भूतपूर्व डीडीजी (बागवानी) रहे डॉ. एच.पी सिंह. आइसीएआर के एडीजी (एग्री. एक्सटेंशन) रहे डॉ. राजिन्दर प्रसाद, आइएआरआइ में प्रोफेसर रहे डॉ. ए.के दीक्षित, और पूर्व-कृषि वैज्ञानिक डॉ. जे.डी शर्मा शामिल हैं.

पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया के बारे में जूरी के अध्यक्ष प्रो. आर.बी. सिंह ने कहा कि पुरस्कारों में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि फसलों की देसी नस्लों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की पहल भी की जाएगी. उन्होंने कहा, "चीन में भारत के मुकाबले कम औसत बारिश होती है फिर भी हमारे खेतों को ठीक से पानी नहीं मिल पाता. चीन की जीडीपी में कृषि का योगदान भारत से बेहतर है. इसलिए हमें पानी के प्रबंधन पर जोर देना होगा."

डॉ. राजिन्दर प्रसाद ने कहा कि उत्पादन का 30 फीसदी हिस्सा अभी बर्बाद हो जाता है. इसे सुरक्षित करना भी उत्पादन बढ़ाने का ही एक कदम होगा. इससे किसानों की लागत भी कम होगी. एक तरफ देश में खेती की उत्पादकता बढ़ाने पर एकतरफा जोर दे रहा है और मार्केटिंग अभी भी समस्या बनी हुई है. ऐसे में किसानों को सम्मानित किए जाने की पहल वाकई जरूरी है. उन्हें सिर्फ अन्नदाता मानकर जबानी जमाखर्च में सम्मानित करने की बजाय खेती को एक उद्योग और पेशे की तरह अपनाने की जरूरत है.

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