दिल्ली में एक साल केजरीवाल, 5 कमाल

दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 14 फरवरी को एक साल पूरे कर लेगी. चुनाव से पहले पार्टी ने 'पांच साल केजरीवाल' का नारा दिया था. लेकिन एक साल में ही सरकार कई बार चर्चा का विषय रही. आइए बताते हैं आपको केजरीवाल सरकार के पांच कमालों के बारे में.

बिजली बिल हुआ हाफ
सत्ता में आते ही केजरीवाल ने बिजली बिल आधा करने का अपना वादा पूरा किया. इसके मुताबिक दिल्ली में जो परिवार 400 यूनिट तक बिजली खपत करेंगे उनका बिजली बिल आधा होगा. लेकिन 400 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को पूरा बिल देना होगा. सरकार के इस नियम से दिल्ली की 90 फीसदी जनता को फायदा होगा.

पानी का बिल हुआ माफ
बिजली के साथ ही सरकार ने पानी बिल में भी बड़ी राहत दी. इसके मुताबिक दिल्ली में 20 हजार लीटर तक पानी इस्तेमाल करने वालों को पानी और सीवर का बिल नहीं देना होगा. यह छूट बीते साल मार्च महीने से ही लागू की जा चुकी है. दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के 18 लाख परिवारों को फ्री पानी का फायदा मिलेगा.

प्रदूषण में कमी के लिए आया ऑड-इवन
दिल्ली की हवा की बदतर हालत को सुधारने के लिए जनवरी महीने में ऑड-इवन फॉर्मूले का ट्रायल किया गया. 15 दिन के लिए हुए इस ट्रायल में सड़कों पर सम तारीख में सम नंबर की गाड़ी और विषम तारीख पर विषम नंबर की गाड़ी चली. इस नियम की समीक्षा के बाद सरकार ने इसे सफल बताया और दावा किया कि इससे न सिर्फ प्रदूषण कम हुआ बल्कि लोगों को जाम की समस्या से भी छुटकारा मिला. गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वाइरन्मेंट के मुताबिक 1 से 15 जनवरी तक चली इस योजना के दौरान दिल्ली में गाड़ियों से होनेवाले प्रदूषण में 30-40 फीसदी की कमी आई.

भ्रष्टाचार में आई कमी
दिल्ली में केजरीवाल सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में 70 से 80 फीसदी भ्रष्टाचार कम हुआ है. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया. बाबुओं के लिए बायोमीट्रिक व्यवस्था बनाई गई. सीएम केजरीवाल ने 40 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ काम पर लगाया और इसमें कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं. नई एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 शुरू की गई. मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली के खिलाफ गैस की कीमत के मामले में मुकदमा किया गया.

शिक्षा-स्वास्थ्य का बजट बढ़ा
बीते साल केजरीवाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. इसमें शिक्षा विभाग के लिए 9,836 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. पिछले आवंटन के मुकाबले इसमें 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. वहीं स्वास्थ्य बजट में भी 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. अस्पतालों में 10 हजार नए बिस्तरों की व्यवस्था करने की घोषणा की गई. वहीं 11 अस्पतालों को आधुनिक बनाने की बात कही गई. बजट में एक हजार नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाने की घोषणा की गई. बीते साल पहला मोहल्ला क्लिनिक खुला. इसके लिए 125 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.