पाकिस्तानः जहां बेमानी हैं सियासी हुक्मरान

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ का ताज छीना, तो उसके एक दिन पहले 27 जुलाई को भारतीय विदेश राज्यमंत्री जनरल (रिटायर) वी.के. सिंह ने संसद में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत बंद होने की चार वजहें गिनाईं-पठानकोट आतंकी हमला, सीमा पार से आतंकवाद, पाकिस्तान फौज का सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन, और कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा. बाकी अनकहा छोड़ दिया कि इन सबमें एक साझा सूत्र पाकिस्तान की फौज है.

भारत का मानना है कि पाकिस्तानी फौज ''आतंक का नेटवर्क" चलाती है, जिसके तहत पठानकोट और 2016 में उड़ी जैसे हमलों के लिए आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी घुसपैठ के लिए नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी को उकसाया जाता है. यह घातक घालमेल और पाकिस्तानी फौजी अदालत की 10 अप्रैल को जाधव को फांसी की सजा ने ही भारत-पाकिस्तान बातचीत में रुकावट डाल दी.

जून में कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2015 के बाद पहली बार शरीफ से मिले तो दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के प्रति गर्मजोशी दिखाई और एक-दूसरे के परिवारों का हालचाल पूछा. मगर उससे आगे कोई बात नहीं हुई. कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई और दोनों दूर-दूर बैठे.

शरीफ की सत्ता से विदाई को भारतीय सत्ता-प्रतिष्ठान में कई लोग व्यक्तिगत बातचीत में ''न्यायिक दंड" और ''हल्का तख्तापलट" बता रहे हैं. इससे फिर वह पुरानी कहावत ताजा हो गई कि पाकिस्तान में फौज का सिक्का ही चलता है, सियासी प्रधानमंत्री के पास करने को कुछ नहीं होता. शरीफ के हाथ भी कुछ नहीं था, जो नौ साल पहले प्रधानमंत्री रहने के नाते सबसे लंबे कार्यकाल वाले कहलाए. हालांकि उनके तीनों कार्यकाल बीच में ही खत्म हो गए.

इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत रह चुके जी. पार्थसारथी कहते हैं, 'नवाज शरीफ के रूप में कम से कम एक ऐसा सियासतदां तो था जो भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था.' उनकी मंशा बेशक सराहनीय थी लेकिन उनकी सत्ता की सीमाओं के कारण उसमें दम पैदा नहीं होता था.

विडंबना देखिए कि जनरल जियाउल हक ने शरीफ को पाकिस्तान के पंजाब सूबे से निकाल कर करिश्माई बेनजीर भुट्टो के मुकाबले खड़ा किया था. मगर वे फौज के ही जानी दुश्मन साबित हुए. इस दुश्मनी की वजह से ही रावलपिंडी में फौजी हुक्मरानों के मुख्यालय ने भारतीय प्रधानमंत्रियों से उनके शांति प्रयासों को दो-दो बार नाकाम कर दिया. पहले 1999 में लाहौर में वाजपेयी के साथ, और फिर लाहौर में ही दिसंबर 2015 में मोदी के साथ. 1999 में नॉर्दर्न लाइट इंफैंट्री ने करगिल की चोटियों पर घुसपैठ की तो पिछले साल 2 जनवरी को जैश-ए-मोहम्मद के भारी हथियारों से लैश चार आतंकवादियों ने पठानकोट के हवाई ठिकाने पर हमला बोल दिया. यह घटना 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के शरीफ की पोती की शादी में अचानक लाहौर पहुंचने के हफ्ते भर बाद ही हो गई.

कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव तिलक देवेशर कहते हैं, ''शरीफ की विदाई का भारत के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता. दरअसल फौज ही पाकिस्तान की भारत नीति, अफगानिस्तान नीति और सुरक्षा तथा परमाणु नीतियों को तय करती है. जब तक यह व्यवस्था कायम रहेगी, पंजाब से चाहे जितना भारी बहुमत पाया कोई प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, द्विपक्षीय रिश्तों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा."

विदेश मंत्रालय शरीफ के खिलाफ 28 जुलाई के अदालती फैसले पर मौन है. एक अधिकारी ने इसे ''पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया." पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया इतने लंबे समय—पठानकोट हमले के बाद 18 महीने—से अवरुद्ध है कि भारतीय विदेश मंत्रायल के मुख्यालय साउथ ब्लॉक ने लगभग इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया है.

जाधव की फांसी की सजा ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया. अप्रैल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाधव की सजा पर चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा, ''मैं पाकिस्तानी सरकार को आगाह करती हूं कि अगर वह इस मामले में आगे बढ़ी तो द्विपक्षीय रिश्तों पर इसके असर के लिए तैयार रहना चाहिए." इस सजा पर मई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा दी है. पिछले महीने पाकिस्तान जाधव से राजनयिकों के मिलने की एक और अर्जी खारिज कर चुका है. पिछले साल के दौरान 18वीं बार ऐसा हुआ. भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया. पिछले साल 20,000 वीजा दिए गए थे जबकि इस साल यह संख्या इकाई में ही होने का अनुमान है.

भारत में पाकिस्तान के निवर्तमान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने हालांकि द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने का संकेत दिया. उन्होंने 31 जुलाई को कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ''संपर्क में" हैं. हालांकि फिलहाल नई दिल्ली की सरकार किसी तरह की सक्रियता के पक्ष में नहीं दिखती, खासकर जब तक चार मुख्य मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. इसकी उम्मीद बेहद थोड़ी है क्योंकि वहां सियासी उथल-पुथल का एक दौर शुरू हो गया, जिसके नतीजे शायद 2018 के आम चुनावों में दिखाई पड़ सकते हैं.

नई दिल्ली की सरकार अपने सीमित विकल्पों को टटोल रही है. नवाज के संभावित उत्तराधिकारी शहबाज शरीफ को ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है, जो सियासी पहल की सीमाओं को समझते हैं और भारत से रिश्तों समेत उन क्षेत्रों में पांव नहीं रखेंगे, जो फौज के लिए सुरक्षित माना जाता हे. देवेशर कहते हैं, ''उनके व्यावहारिक रवैए का अंदाजा तब लगा जब वे 2013 के दौरे में अमृतसर में तो दोनों पंजाबों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान की बात कर गए लेकिन दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से किसी तरह के आर्थिक सहयोग से पहले कश्मीर और जल विवादों को निपटाने की बात करने लगे."

 इसी तरह रॉ के पूर्व विशेष सचिव राणा बनर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की आंतरिक उथल-पुथल का नीति या रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वे कहते हैं, ''कोई भी नई निर्वाचित सरकार सुरक्षा, पास-पड़ोस या पाकिस्तान की परमाणु नीति में फौज के दबदबे को चुनौती नहीं देगी. न ही फौज मौजूदा तनाव की स्थितियों को सहज बनाने की पहल को बढ़ावा देगी." वे चेतावनी देते हैं कि राज्येतर तत्वों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत को अपनी चौकसी बढ़ाए रखनी होगी.

राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर मार्च में संसद में एक विधेयक लाए और बाद में उसे वापस ले लिया कि पाकिस्तान को आतंक को शह देने वाला देश घोषित किया जाए. अब उनका कहना है कि वह विधेयक बेमानी हो गया है. वे कहते हैं, ''पाकिस्तानी फौज को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया जाए. बस वे मदद के लिए चीन की ओर मुखातिब हो जाएंगे." 

पाकिस्तान के फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1 अगस्त को इस्लामाबाद के चीनी दूतावास में चीनी सेना पीएलए की 90वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में चीन की खूब वाहवाही की. उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिला शर्त समर्थन के लिए चीन का कर्जदार है, चाहे वह परमाणु आपूर्ति समूह के विस्तार का मामला हो या कश्मीर का मुद्दा या शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता देने का मामला." फौजी हुक्मरान यह आश्वस्त करते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा वैसा ही बना रहे जिसे वकील तथा सीनेट सदस्य ऐतजाज अहसन ने 1985 में ''बौना लोकतंत्र" कहा था ''जिसे जनरल जिया ने तैयार किया और खिड़की के पास रख दिया, ताकि अमेरिकी खुश हो जाएं."

अब अमेरिका की जगह चीन आ गया है. 28 जुलाई को चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता लु कांग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान का ''आंतरिक मामला" बताया और कहा कि इसका 66 अरब डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की विभिन्न पार्टियां ''राज्य और राष्ट्रीय हितों को तय कर लेंगी, अपने घरेलू मामले को सुलझा लेंगी, एकता और स्थायित्व बनाए रखेंगी और सामाजिक-आर्थिक विकास पर फोकस जारी रखेंगी." जाहिर है, रावलपिंडी के नए संकटमोचन को अपने निवेश की सुरक्षा की चिंताएं हैं और उसके लिए वह फौज पर निर्भर है.

अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू कहते हैं, ''फौज ने आम पाकिस्तानियों के दिमाग में भर दिया है कि भारत स्थायी दुश्मन है. जब तक यह विचार काम करता रहेगा, फौज सुरक्षा और विदेश मामलों में अपना दबदबा बनाए रखेगी और मामूली मसलों को सियासी लीडरों के लिए छोड़ेगी." यही विचार भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में खलल का काम करता है और आतंकी हमलों की आशंका बढ़ाता है,भारतीय सेना को भी जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाता है.

पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव के कारण पिछले साल सितंबर से करीब 28 बार सीमा पार कमांडो कारवाई हो चुकी है और 1 जून को थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने छोटी लड़ाई के लिए जवानों को तैयार रहने को कहा.