एक करोड़ बच्चों में से चुने जाएंगे भावी मेडलवीर, DNA टेस्ट से होगा चयन: राठौड़

केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 'पंचायत आजतक' के मंच से देश के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार हर साल एक करोड़ बच्चों को एप्लिकेशन के जरिये चुनेगी और उनमें से 20 हजार बच्चों को छांटकर उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सालाना 5 लाख रुपये की राशि भी दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की एक खासियत है कि कोई भी मंत्रालय हो, उसमें जो खास पॉलिसी बनती है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, दूसरे मंत्रालय के मंत्रियों से भी सलाह ली जाती है. 2014 में शुरू हुई टारगेट ओलिंपिक पोडियम हमारी ही सरकार की थी, मंत्री चाहे कोई भी हो वो सरकार का फैसला था.

राठौड़ ने बताया कि पिछले चार साल के अंदर टारगेट ओलंपिक पोडियम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि जो एलीट एथलीट्स हैं उन्हें हमने सबसे पहले अलग किया. साथ ही जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें भी अलग किया. एलीट एथलीट्स को 2014 से अलग से फंडिंग मिलनी शुरू हुई. वो दुनिया के जिस कोच पर उंगली रखें, जिस देश पर वो उंगली रखें वहां पर उन्हें भेजा जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है. ये परंपरा चल पड़ी है.

टारगेट ओलंपिक पोडियम में हमने बहुत आगे बढ़कर 50 हजार रुपये तक फंडिंग देना शुरू किया कि खिलाड़ियों को अपने माता-पिता से न लेना पड़े. ये कहकर कि ये आपका पॉकेट अलाउंस है जो कि ट्रेनिंग और बाकी चीजों से अलग है.

हर साल होगा 20 हजार बच्चों का सेलेक्शन

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में 16-17 साल के खिलाड़ी आए. अब इस साल से देशभर के 8-10 साल के बच्चों का टेस्ट लेना शुरू करेंगे. एक एप्लिकेशन के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से और पैरेंट्स के माध्यम से हम वो बेसिक टेस्ट करना शुरू करेंगे. इसके तहत हम हर साल एक करोड़ बच्चों का टेस्ट करेंगे. उसमें से हम 20 हजार बच्चों को छांटेंगे, उनकी डीएनए टेस्टिंग कराएंगे, आईक्यू टेस्ट कराएंगे. ताकि हमें भी पता चले कि वो 8 साल का बच्चा कितना लंबा हो जाएगा. कितना दम उसके पांव में है. वो वॉलीबॉल खिलाड़ी बन सकता है, टेनिस खेल सकता है या फिर कोई और खेल, इसका आंकलन कर सकेंगे.

इसके तहत 8 साल की उम्र पर हम 8 साल तक बच्चे को 5 लाख प्रति वर्ष देना शुरू करेंगे. ऐसे में जब वो बच्चा 16 साल की उम्र तक पहुंचेगा, उस समय जब उसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो भारत सरकार उसे स्पॉन्सर करेगी.

'प्रमुख कोच ही नहीं, प्राइमरी कोच को भी मिलेगा पैसा'

राज्यवर्धन ने आगे कहा कि गुरु की भूमिका जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होती है और खेलों के अंदर कोच तो होते ही हैं. अभी तक सिर्फ उन्हीं कोचों को इन्सेंटिव दिया जाता था जो सबसे ऊपर के लेवल पर रहते थे, जिन्होंने ओलिंपिक मेडल जितवा दिया, जिन्होंने एशियन गेम्स जितवा दिया. लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता था जो मेडल जीतने वाले एथलिट को सबसे पहले खोजा था.

राज्यवर्धन ने कहा हमने पॉलिसी बदली और अब उसे भी 20 फीसदी पैसा जाएगा. मतलब साफ है कि अब मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के एपेक्स कोच को 50 फीसदी फंड मिलेगा और उस खिलाड़ी को प्राइमरी में खोजने वाले कोच को 20 फीसदी पैसा दिया जाएगा. इसके अलावा 30 फीसदी पैसा उस कोच को मिलेगा जिसने प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक उन बच्चों को तराशा होगा. हर लेवल पर हर कोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हमारे इस फैसले से खेल की परंपरा बदलेगी.

केंद्र की मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर आजतक ने पंचायत बुलाई है. इस मंच पर केंद्र सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों समेत विपक्ष के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं.