संसद की कैंटीन में सस्ते खाने के दिन लदे, तीन गुना तक बढ़ेंगे दाम

देश के संसद की कैंटीन में सस्ते खाने के दिन अब लद गए. खबरों के मुताबिक, नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2016 से देश के माननीय और अन्य लोगों को संसद की कैंटीन में खाने के लिए तीन गुणा अधि‍क कीमत चुकानी पड़ सकती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है. 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के फॉर्मूले पर क्वालिटी सुधारने की कवायद के तहत अब चीजों के दाम निर्धारित किए जाएंगे. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने फूड कमिटी की सिफारिशों पर फैसला ले लिया है और निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

एक साल में 14 करोड़ रुपये की सब्सिडी
इसी साल जून में आई खबर के मुताबिक, संसद भवन की कैंटीनों में खाने-पीने पर एक साल में 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी प्रदान की गई है. संसद भवन परिसर में करीब आधा दर्जन कैंटीनों का संचालन उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाता है. सब्सिडी की राशि लोकसभा सचिवालय की तरफ से प्रदान की जाती है. आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को लोकसभा सचिवालय ने बताया कि वर्ष 2013-14 के दौरान लोकसभा सचिवालय ने 14 करोड़ नौ लाख रुपये की सब्सिडी कैंटीनों के लिए प्रदान की.

सुभाष ने कैंटीनों में परोसे जा रहे भोजन की मूल्य सूची और भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का मूल्य भी मांगा था. इसके तहत कैंटीनों में मसाला डोसा की कीमत छह रुपये ली जाती है. लेकिन इसे बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत उत्तरी रेलवे को 23.26 रुपये पड़ रही है. इसी तरह मटन करी 20 रुपये में मिलती है, जबकि उसकी कीमत 61.36 रुपये पड़ रही है.

बढ़ती जा रही है सब्सिडी
लोकसभा सचिवालय ने बताया कि खाने-पीने पर सब्सिडी का खर्च बढ़ता जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, 2009-10 में यह 10.46 करोड़ रुपये था, जो 2012-13 में बढ़कर 12.52 करोड़ और इसके एक साल बाद ही 14.09 करोड़ पहुंच गया. इसके बाद के आंकड़े अभी तैयार नहीं हो पाए हैं.

कैंटीन में कौन करता है भोजन
संसद की कैंटीनों में सांसद, उनके परिजन, संसद भवन में कार्य करने वाले लोग, वहां कवरेज के लिए जाने वाले मीडियाकर्मी भोजन करते हैं. यह मांग उठती रही है कि इन सभी लोगों को खाने पर सब्सिडी क्यों दी जा रही है और उन्हें भोजन नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.