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जल्द होंगी संसदीय कमेटियों की बैठकें, राज्यसभा चेयरमैन ने अधिकारियों संग की चर्चा

देश में पिछले दो महीने से रुकी संसदीय गतिविधि एक बार फिर शुरू हो सकती है. अब जब हवाई-रेल सेवा शुरू हुई है तो एक बार फिर संसदीय कमेटियों की बैठकों का आयोजन हो सकता है.

राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2020,
  • अपडेटेड 11:29 AM IST

  • जल्द हो सकती हैं संसदीय कमेटी की बैठक
  • राज्यसभा चेयरमैन ने अधिकारियों संग की चर्चा
कोरोना वायरस के संकटकाल की वजह से पिछले दो महीने से देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन चार के चौथे चरण में विमान सेवा में छूट दी गई है और सोमवार से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं. इसी के साथ अब संसदीय कमेटियों की बैठक का रास्ता भी खुल गया है. राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़ी संसदीय कमेटी की बैठकों को लेकर चर्चा की और आगे की रणनीति पर बात की.

अब जब देश में घरेलू उड़ानें और ट्रेन सर्विस कुछ हदतक शुरू हो गई हैं, ऐसे में सांसदों का दिल्ली आना संभव हो सकता है. वेंकैया नायडू ने इन बैठकों को लेकर संसद के अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें नियमों पर भी चर्चा हुई जो इन बैठकों के दौरान लागू होंगे.

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लॉकडाउन 4.0 इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा, ऐसे में शनिवार को राज्यसभा चेयरमैन ने लोकसभा स्पीकर के साथ चर्चा की. जिसमें दोनों सदनों से जुड़ी कमेटियों को लेकर बात हुई.

कुल 24 डिपार्टमेंट की बैठकों के लिए नौ कमरों को चिन्हित किया गया है, जबकि अन्य 6 कमरे भी चिन्हित किए गए हैं. जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन बैठकों का आयोजन शुरू हो सकता है. एक कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 राज्यसभा और 21 लोकसभा से होंगे. ऐसे में इस गिनती के हिसाब से कुछ अधिक माइक और कुर्सियों की व्यवस्था भी की जाएगी.

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हालांकि, सांसदों-मंत्रियों के साथ रहने वाले अधिकारियों की संख्या कम करने पर विचार जारी है. गौरतलब है कि विपक्ष के कई नेताओं की ओर से अपील की जा रही थी कि पार्लियामेंट्री कमेटियों की बैठक वर्चुअल तरीकों से होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब जब हालात नॉर्मल हो रहे हैं, तो बैठकों का रास्ता खुल रहा है.

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इसके अलावा राज्यसभा की 18 सीटों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई. लॉकडाउन के कारण ये चुनाव टल गए थे, उपराष्ट्रपति ने इनको लेकर चुनाव आयोग से चर्चा की. जिसपर अब आयोग आगे चर्चा करेगा.

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