
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है. सोमवार को समिति के 18 सदस्य अध्यक्ष गणेश सिंह की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मिले. गणेश सिंह बीजेपी के सांसद हैं. उनके साथ साक्षी महाराज, प्रीतम गोपीनाथ मुंडे और राजीव सातव समेत समिति के कई अहम सदस्य मौजूद थे.
समिति ने प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा, उसमें ये प्रमुख मांगें उठाई गई हैं:
-सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग विभाग बनाया जाए.
-विभाग के लिए अलग से बजट मुहैया करवाया जाए.
-ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए.
-ओबीसी आयोग को जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने या हटाने की सिफारिश करने का अधिकार मिले.
-ओबीसी छात्रों के लिए मौजूदा 21 फीसदी वजीफे को बढ़ाया जाए.
-ओबीसी क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाया जाए.