एकबार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंचने लगी हैं. डीजल की कीमतें सितंबर, 2014 के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. वहीं, पेट्रोल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है.
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है. उसने एक बार फिर राज्य सरकारों से अपील की है कि वे वैट और सेल्स टैक्स में कटौती करें, ताकि आम आदमी को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके.
ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से कहा है कि कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट और सेल्स टैक्स में कटौती कर दी है. उन्होंने उन राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की है, जो फिलहाल ज्यादा वैट वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन राज्यों को यह कदम आम आदमी के हित में उठाना चाहिए.
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही सभी राज्यों के बीच सहमति बन जाएगी, इसे जीएसटी के तहत ला दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नये साल में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस तरफ संकेत दे चुके हैं.
अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आता है, तो इन जरूरी ईंधन की कीमत काफी नीचे आ सकती है. जीएसटी के तहत आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए 45 रुपये के करीब चुकाने पड़ सकते हैं. ये स्थिति तब होगी, जब सरकार पेट्रोल पर 28 फीसदी टैक्स लगाएगी.
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बता दें कि इसी साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी. केंद्र सरकार की तरफ से ये कटौती किए जाने के बाद एक लीटर पेट्रोल पर 21.48 रुपये के बदले आपको 19.48 रुपये एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाने पड़ते हैं. वहीं, डीजल पर आपको 17.33 की जगह अब 15.33 रुपये चुकाने पड़ते हैं.
इससे पहले भी केंद्र सरकार राज्यों को वैट घटाने को लेकर अपील कर चुकी है. मोदी सरकार की अपील के बाद गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों ने वैट घटाया था.
विकास जोशी