PM मोदी ने कोलेजियम को बताया समयानुकूल बदलाव, कहा- एक ढर्रे पर नहीं चल सकते

सभी संस्थानों में समयानुकूल बदलाव की जरूरत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कोई भी संस्थान एक ही ढर्रे पर नहीं चल सकता और उनमें आवश्कता व समय के अनुरूप बदलाव आवश्यक है. फैकल्टी ऑफ लॉ से संबंधित एक कार्यक्रम में पीएम ने यह बात ऐसे समय में कही है, जब हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को निरस्त कर कोलेजियम प्रणाली को बहाल किया है.

मोदी ने सुझाव दिया कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायाधीशों की नियुक्ति के मापदंड होने चाहिए. उन्होंने कहा, 'कोई भी संस्थान एक ही ढर्रे पर नहीं चल सकता है. उनमें समयानुकूल बदलाव आवश्यक हैं. सोचने के तरीके में बदलाव होना चाहिए. पुरानी चीजें उत्तम है, इसलिए उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, यह रास्ता नहीं है.'

प्रधानमंत्री नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (एनएएलएसए) के स्थापना दिवस पर शीर्ष न्यायाधीशों, विधि अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें जस्टि‍स टीएस ठाकुर भी मौजूद थे. जस्टि‍स ठाकुर देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे.

निशुल्क कानूनी सहायता की प्रशंसा
लाखों लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने को न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के मानदंडों में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह जस्ट‍िस ठाकुर से बातचीत के दौरान उनसे कह रहे थे कि क्या हम जजों की नियुक्ति के दौरान यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना समय गरीबों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने में दी है.

पीएम मोदी ने कहा, 'आपने संस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रत्येक प्रणाली के दायरे में निरंतर विस्तार किए जाने की जरूरत है, उसका रूप रंग बदलना चाहिए और उनकी ताकत बढ़ती रहनी चाहिए. यह काम निश्चित रोडमैप के साथ होना चाहिए.' देश के सम्पूर्ण विकास के लिए गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है.

सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय
प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं मानता हूं कि सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका न्याय भी होना चाहिए. तो हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय.' पीएम ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि पुराने लोगों ने बहुत से अच्छे काम उनके लिए बाकी रखे हैं और अच्छे काम करने का मौका वह नहीं छोड़ते हैं. कानूनी जागरुकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है. कानूनी जागरुकता के साथ न्याय का वितरण जरूरी है. लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और व्यवस्था क्या है. इस दिशा में सरकार के जिम्मे जो काम है, वह हो रहा है.

लोक अदालतों पर रिसर्च करें छात्र
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हमारे विशेष और लॉ यूनिवर्सिटीज को एक काम करना चाहिए. लॉ के छात्रों को यह काम देना चाहिए कि वे देश की लोक अदालतों पर रिसर्च करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपे. इससे हमारे लॉ के छात्रों को पढ़ाई करते समय ही पता चल जाएगा कि लोक अदालतें क्या हैं, वे निरपेक्ष, आधुनिक और विधिक मस्तिष्क से इसकी पड़ताल कर सकेंगे. एक विश्वविद्यालय एक राज्य को लेकर ऐसा कर सकते हैं, तो कितना बड़ा काम होगा.

लोक अदालतों के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि सामान्य व्यक्ति कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, उसे लगता है कि इसमें पड़ गया तो कब निकलूंगा. लोक अदालतों ने कम समय में प्रतिष्ठा हासिल की है, जहां लोगों को प्रक्रिया और उसके परिणाम पर भारोसा है.