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PMC घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट (तस्वीर- PTI) सुप्रीम कोर्ट (तस्वीर- PTI)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 4:17 PM IST

  • राकेश वधावन और सारंग वधावन की जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए दोनों से निचली अदालत में जाने को कहा

पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में जमानत से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी एचडीआईएल के प्रवर्तकों राकेश वधावन और सारंग वधावन की जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसका निपटारा कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने वधावन को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है. दरअसल, बाम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को ऑर्थर रोड जेल के बजाय घर पर ही कैद की इजाजत दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी.

दरअसल, वधावन की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर निचली अदालत सुनवाई नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए वधावन को कहा कि वो जमानत के लिए निचली अदालत मे जाएं.

जनवरी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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बता दें कि राकेश वधावन और सारंग वधावन को 7000 करोड़ रुपये के पीएमसी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करना दोनों को जमानत देने जैसा होगा. साथ ही उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेहता की दलीलों को स्वीकार किया और स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी.

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