ICICI, HDFC जैसे निजी बैंकों ने भी दी लोन ईएमआई टालने की सुविधा, गाइडलाइन जारी

• निजी बैंकों ने भी दी लोन ईएमआई टालने की सुविधा
• कोरोना को देखते हुए रिजर्व बैंक ने दी थी यह सलाह
• मंगलवार को सरकारी बैंकों ने इसका ऐलान किया था
• बुधवार को ICICI जैसे निजी बैंकों ने भी किया ऐलान

देश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकारी बैंकों के बाद अब निजी बैंकों ने भी अपने टर्म लोन ग्राहकों को ईएमआई तीन महीने तक टाल देने की सुविधा दे दी है. आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे कई निजी बैंकों ने अपनी वेबसाइट पर इसका ऐलान किया और इसके बारे में गाइडलाइन भी जारी किया.

गौरतलब है कि कोरोना की वजह से लोन की ईएमआई तीन महीने तक टालने की रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका बैंक इस बारे में क्या संदेश देता है. मंगलवार को कई सरकारी बैंकों और कुछ वित्तीय संस्थाओं के संदेश भी ग्राहकों को मिल गए. निजी बैंकों ने बुधवार को इसके बारे में घोषणा की.

बुधवार को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्रमुख निजी बैंकों ने अपने ग्रा​हकों को यह सुविधा देने का ऐलान किया. ग्राहकों को इस बारे में मैसेज भी आने लगे हैं.

इन सभी बैंकों ने सवाल-जवाब के रूप में ग्राहकों के लिए पूरा गाइडलाइन जारी किया है कि वे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं. एक और प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक ने भी जल्दी ही यह सुविधा देने की घोषणा की है. बैंक ने कहा कि वह इस पर काम कर रहा है और जल्दी ही गाइडलाइन जारी करेगा.

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कोरोना वायरस की महामारी देश में फैलती जा रही है और लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम-धंधा पूरी तरह रुक गया है. ऐसे में कर्जदारों को राहत देने की जरूरत थी.

किन बैंकों ने किया ऐलान

अब तक सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने लोन की किस्त पर मोराटोरियम यानी तीन महीने तक किश्त न लेने की पेशकश की है. इसी तरह निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इसका ऐलान कर चुके हैं.

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रिजर्व बैंक ने क्या कहा था

कोरोना की वजह से मौद्रिक नीति समीक्षा समय से पहले पेश करते हुए शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की थी कि बैंकों को यह इजाजत दी जा रही है ​कि वे टर्म लोन के मामले में ग्राहकों की ईएमआई वसूली तीन महीने के लिए टाल दें. इस कर्ज वापसी न होने को बैंकों को एनपीए खाते में न रखने की छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन के अलावा कई तरह के रिटेल या कंज्यूमर लोन टर्म लोन में आते हैं.