कैप्टन सरकार पर प्रताप सिंह बाजवा ने फिर बोला हमला, रविशंकर को लिखा खत

पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक चिट्ठी लिखकर पंजाब में ड्रग्स के मामलों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रखी सीलबंद रिपोर्ट्स को खोलने की मांग की.

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राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा (फाइल फोटो-फेसबुक) राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा (फाइल फोटो-फेसबुक)

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 05 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST

  • सीलबंद रिपोर्ट को खोलने की मांग
  • कैप्टन सरकार पर लगाए कई आरोप

पंजाब से राज्यसभा सांसद और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर हमला बोला है. प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक चिट्ठी लिखकर पंजाब में ड्रग्स के मामलों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रखी सीलबंद रिपोर्ट्स को खोलने और दोषियों पर कार्यवाही करने का निवेदन किया है.

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कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि इस मामले में ना तो भारत सरकार और ना ही पंजाब सरकार ठीक से पैरवी कर रहे हैं और इस वजह से जिन बड़े नामों का खुलासा पंजाब पुलिस की एसटीएफ की सील बंद रिपोर्ट में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा और ना ही केंद्र सरकार और ना ही पंजाब सरकार अपना पक्ष ठीक से हाईकोर्ट में रख रहे हैं.

प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी चिट्ठी में रविशंकर प्रसाद को याद दिलाया है कि इस मामले में केंद्र सरकार भी पार्टी है और उन्हें अपना पक्ष मजबूती के साथ हाई कोर्ट में रखना चाहिए ताकि पंजाब में ड्रग्स के नैक्सस में शामिल बड़े नामों का खुलासा हो और उन्हें सजा मिल सके.

क्या है मामला

दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग मामलों की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया था. इस एसआईटी ने राजनीतिज्ञों, पुलिस और तस्करों के नैक्सस पर एक रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी थी, जो दो सास से खोला नहीं गया है. प्रताप सिंह बाजवा का आरोप है कि पंजाब में ड्रग माफिया से जुड़ी जांच को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है.

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CM को 365 दिन काम करना होगा

इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 365 दिन काम न किया तो पंजाब में कांग्रेस की नाव डूब जाएगी. पंजाब के मौजूदा हालात बेहद दयनीय हैं. यदि मुख्यमंत्री ने 365 दिन लोगों के काम न किए तो पंजाब और कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. 3 साल की कारगुजारी पंजाब सरकार की जिस तरह की रही है, उस बारे सबको पता है.

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