भूपेश बघेल के खिलाफ 22 साल पुराने प्लॉट आवंटन मामले में FIR

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के बीच तनातनी बढ़ गयी है. वैसे तो दोनों के बीच करीब दो साल से जुबानी जंग से लेकर आरोपित मामलो की जांच के निर्देश के तहत शीत युद्ध छिड़ा हुआ है. लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को लेकर नए सिरे से राजनीति गरमाई हुई है. दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अजित जोगी की जाति के निर्धारण को लेकर बीजेपी और उसके मुखिया पर आरोप लगाया कि वो जान बूझ कर इस मामले में फैसला नहीं होने दे रहे है. वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जाति छानबीन समिति को जोगी की जाति के निर्धारण का निर्देश दिया है. बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी और जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब 1995 में भूपेश बघेल के परिजनों की ओर से भिलाई में ख़रीदे गए आवासीय प्लॉटों को लेकर EOW ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.

ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी और मां बिंदेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि 1995 में साडा के पदेन सदस्य रहते हुए भूपेश बघेल ने भिलाई में मानसरोवर आवासीय योजना के तहत LIG ग्रेड के 12 प्लॉट अपनी पत्नी और मां के नाम आवंटित करवा लिए. इसके बाद सभी 12 प्लॉटों को मिलकार उन्होंने अपना आवास बनाया. हालांकि जब भूपेश बघेल ने यह प्लाट ख़रीदे थे तब ना तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और ना ही वो कांग्रेस के किसी बड़े ओहदे पर नियुक्त थे. 22 साल बाद अचानक इस आवंटन मामले के तूल पकड़ने के बाद EOW सक्रीय हो गया है. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव पैदा करने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की छवि धूमिल करने वाला कदम बताया है.

उधर कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोपी लगाया कि जोगी की जाति के बारे में उठाये गए कदमों की जानकारी मांगे जाने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इससे घबराने वाली नहीं है, क्योंकि बघेल के परिजनों ने कानूनी रूप से प्लॉटों की खरीद की है. मामला गरमाने के बाद अब बीजेपी और जोगी कांग्रेस दोनों के नेताओं ने भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है.