राजस्थान कांग्रेस का घोषणापत्र, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जारी किए गए घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे किए गए हैं जिसमें लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने और बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन दिया जाने का वादा किया है.

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राजस्थान से वादा किया है कि उसकी सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी. साथ ही कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर किया जाएगा. इसके अलावा बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी. घोषणा पत्र में गोचर भूमि बोर्ड बनाने का प्रावधान किया जाएगा.

घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा.

अशोक गहलोत के साथ घोषणापत्र जारी करते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस की ओर से कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि किसानों और युवाओं के लिए अलग से आयोग बनेगा. किसानों के लिए खेती से जुड़े उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा. साथ ही सरकारी भूमि जो कि गांव में गोचर भूमि कहलाती है, इसके लिए राजस्थान में एक बड़ा विवाद रात बना रहता है उसके लिए भी अलग से गोचर भूमि बोर्ड बनाया जाएगा.

बीजेपी से कम बेरोजगारी भत्ता

इस घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए साढे़ तीन हजार रुपए महीना ही रखा गया है जबकि बीजेपी ने ₹5000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पत्रकारों को दबाने के लिए बीजेपी सरकार ने काला कानून लेकर आई थी लेकिन हम पत्रकारों के जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बनाएंगे.

साथ ही रोजगार के लिए सेवाओं और गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराई जाएगी.लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा.

रोजगार देने के मामले में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा. रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा.

कांग्रेस का कहना है कि हमने घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं साथ ही घोषणा पत्र जारी करने के लिए सभी संभागों पर नेताओं को भेजा जा रहा है.