राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने मॉनसून सत्र पर की चर्चा, ई-संसद पर हुआ विचार

• कोरोना वायरस को देखते हुए ई-संसद चलाने पर जोर
• सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर विचार

संसद का मॉनसून सत्र कब और कैसे हो, इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने सोमवार शाम को चर्चा की. दोनों अध्यक्षों ने सदन के महासचिवों को निर्देश दिया कि क्या सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल सत्र के लिए हो सकता है ताकि मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जा सके. दोनों सदन के अध्यक्षों ने दीर्घकाल के लिए ई-संसद की कार्यवाही पर भी जोर दिया.

सत्र के लिए क्या विकल्प अपनाए जा सकते हैं, इसके लिए सेंट्रल हॉल में लोकसभा की मीटिंग पर भी विचार किया गया. क्या राज्यसभा को लोकसभा चैंबर में शिफ्ट किया जा सकता है, दोनों सदन की बैठक एक साथ न करा कर एक दिन के अंतराल पर कराए जाने पर भी बात हुई. महासचिव को कहा गया कि दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाए जाने के लिए तकनीकी व अन्य प्रबंध कैसे किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जाए.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में लोकसभा की ओर से ओम बिरला और राज्यसभा से वेंकैया नायडू शामिल हुए. दोनों ने माना कि रूल्स कमेटी की बैठक के लिए वर्चुअल मीटिंग का विकल्प ज्यादा सही हो सकता है. वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के नए सदस्यों के शपथ कार्यक्रम को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर पूरा बल दिया गया. दोनों अध्यक्षों ने इस रिपोर्ट पर गौर किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी और लंबी चल सकती है. इस बाबत वेंकैया नायडू ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें दोनों सदन के महासचिव भी शामिल हुए.

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सूत्रों ने बताया कि लोकसभा के कुछ सांसदों ने संसद सत्र में भी हिस्सा लेने पर आशंका जताई है क्योंकि क्वारनटीन नियमों को देखते हुए वे सफर नहीं कर सकते. इन सांसदों की हाजिरी का फैसला अलग-अलग कमेटी के अध्यक्षों पर छोड़े जाने की संभावना है. राज्यसभा सदस्यों के साथ भी यही बात है कि नए सदस्यों को शपथ लेने दिल्ली आना पड़ेगा जबकि अलग-अलग राज्यों में क्वारनटीन के नियम लागू हैं. ऐसे सदस्यों की संख्या 37 है जो निर्विरोध चुने गए हैं. वेंकैया नायडू ने इनका शपथ कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है जिस पर बाद में फैसला लिया जाएगा.

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