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बैंकों से कर्ज लेकर देश छोड़ने वाले शराब कारोबारी और सांसद विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता का मामला अब सदन की एथिक्स कमेटी के पास जा पहुंचा है. कमेटी माल्या की सदस्यता रद्द करने पर विचार कर रही है.
राज्यसभा में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष करन सिंह ने कहा, 'माल्या ने लगातार वारंट को नजरअंदाज करके गुनाह किया है, लेकिन फिर भी हम निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के तहत सात दिनों का समय दे रहे हैं. अगर वह समय रहते पेश नहीं होते तो सदन जरूरी कदम उठाएगा.'
'माल्या का पक्ष आने के बाद होगा फैसला'
एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि माल्या का पक्ष आने के बाद ही समिति कोई फैसला लेगी. इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है. तीन मई को इस मामले में आखिरी फैसला लिया जाएगा.
एथिक्स कमेटी के सदस्य और सांसद शरद यादव ने कहा, 'हमने तय कर लिया है, जो हो रहा है वह सिर्फ प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं हम.'