खाने की पसंद में दखल नहीं देना चाहती सरकार- रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय के तीन साल की उपलब्धियां बताते हुए कई मसलों पर अपनी बात रखी. पशु बिक्री पर रोक वाले सरकार के नोटिफिकेशन पर उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी के खाने पीने की चॉइस पर दखल नहीं देना चाहती.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कत्ल के मकसद से होने वाली मवेशियों की बिक्री पर रोक वाली सरकार की अधिसूचना पर खुद पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने रिव्यु के लिए सुझावों की बात कही है. उन्होंने कहा, ''ये भी सच्चाई है कि इस देश की एक बड़ी आबादी गौसम्पदा के संवर्धन का सम्मान करती है. वहीं गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को पीएम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं.

जजों की नियुक्ति पर क्या बोले न्याय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने जजों की नियुक्तियां फास्ट होने की बात कही. उन्होंने बताया कि तीन सालों में सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों हाई कोर्ट के 249 जजों की नियुक्तियां की गई हैं. वहीं उन्होंने बताया कि 224 एडिशनल जजों को परमानेंट किया गया है. प्रसाद ने बताया कि सिर्फ 2016 में 126 जजों की नियुक्ति हुई है, जो किसी एक साल में होने वाली सबसे ज्यादा नियुक्ति है.

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 1993 से लेकर 2013 तक न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए आधारभूत सुविधाएं देने के लिए 3444 करोड़ आवंटित किये गए. जबकि पिछले तीन सालों में इसके लिए 2249.73 करोड़ रुपये दिए गए.

लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में उन्होंने बताया कि आमचुनाव के लिए विधि विभाग ने 16,15,000 VVPAT मशीन खरीदने के लिए मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को खत लिखकर दस साल से ज़्यादा पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश देगी.

मुकुल रोहतगी ने की पदमुक्त होने की अपील
कानून मंत्री ने बताया कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पदमुक्त होने की अपील की है. प्रसाद ने बताया कि रोहतगी ने निजी कारणों से ये फैसला लिया है.