पवार ने बनाया दबाव, जिस वजह से कांग्रेस को निर्णय लेने में हुई देरी!

• पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही थी
• अब कांग्रेस-शिवसेना को लग रहा कि शरद पवार ने देरी करवाई

महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद माना जा रहा था कि सरकार बनाने में कांग्रेस की तरफ से देर हो रही है. राज्य में सरकार का गठन न होने का दोष कांग्रेस के माथे मढ़ा जा रहा था. लेकिन अब शिवसेना और कांग्रेस- दोनों को संदेह हो रहा है कि यह शरद पवार हैं जो कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने की पूरी प्रक्रिया में देर कर रहे हैं.

पूरे घटनाक्रम में एक आकस्मिक प्रगति तब हुई जब अचानक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कांग्रेस नेताओं के साथ दो बैठकें कीं. मंगलवार शाम को अहमद पटेल ने शरद पवार और अन्य एनसीपी नेताओं से मुलाकात की थी. इसके बाद मंगलवार को देर रात उद्धव ठाकरे के साथ अहमद पटेल की पहली बैठक हुई. फिर बुधवार दोपहर को अशोक चव्हाण, राज्य कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोरात और माणिकराव ठाकरे जैसे कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव की मुलाकात हुई. यह मीटिंग तब आयोजित की गई जब शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं को लगा कि शरद पवार इस मामले को लटकाने की रणनीति अपना रहे हैं.

मंगलवार को सभी को इंतजार था कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे एनसीपी के नेताओं के साथ चर्चा करके कोई सटीक रास्ता निकालेंगे. लेकिन अचानक राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने और केंद्र की ओर से कैबिनेट मीटिंग बुला लेने से लोग अवाक रह गए. यहां तक कि शिवसेना और कांग्रेस भी स्तब्ध रह गईं क्योंकि ​एनसीपी ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर, चुपचाप राज्यपाल को पत्र भेजकर 48 घंटे की मोहलत मांगी और इसी पत्र के आधार पर राज्यपाल ने केंद्र को अपनी सिफारिश भेज दी.

इसके कुछ ही घंटे बाद राज्यपाल की ओर से एनसीपी को दी गई समयसीमा समाप्त हो रही थी. राज्यपाल ने एनसीपी के पत्र को आधार बनाकर अपनी सिफारिशें भेजीं, यह बात न तो शिवसेना को मालूम थी और न ही कांग्रेस को. राज्यपाल को पत्र भेजने की टाइमिंग से भी शिवसेना और कांग्रेस के मन में संदेह उत्पन्न हुआ.

मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील रवाना होना था और दोपहर बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली थी. शिवसेना और कांग्रेस को संदेह है कि कैसे उसी समय एनसीपी का पत्र गवर्नर के पास पहुंचा और उन्होंने गृहमंत्रालय को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज दी.

तब तक ​शरद पवार एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच महागठबंधन तैयार करने का ​अभिनय कर रहे थे. यहां ​तक कि वे मीडिया और शिवसेना को यह भी बता चुके थे कि कांग्रेस विचारधारा की वजह से गठबंधन का फैसला लेने में देर कर रही है. लेकिन इसके उलट सोमवार को जब शिवसेना सरकार गठन की समयसीमा बढ़वाने के लिए गवर्नर हाउस गई, कांग्रेस ने मुंबई में अपना समर्थन पत्र तैयार कर रखा था और दिल्ली आलाकमान की मुहर का इंतजार कर रही थी, जहां पर इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही थी.

सोनिया गांधी ने आगे बढ़ने से पहले शरद पवार से फोन पर बात की तो शरद पवार ने उन्हें इंतजार करने को कहा. उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, ‘अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है.’ इसके बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को हड़बड़ी मचाने के लिए डांट लगाई और शिवसेना गवर्नर हाउस से खाली हाथ वापस आ गई.

लेकिन अब जब शरद पवार ने सं​केत दिया कि सरकार गठन के लिए बाकी की बातचीत संसद सत्र के दौरान दिल्ली में होगी तो शिवसेना और कांग्रेस नेताओं ने आपस में मिलने और बातचीत करने का फैसला किया. मुंबई में जब यह बैठक रखी गई तो एनसीपी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि शरद पवार की कोई विशेष मांग है तो उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन सरकार गठन के लिए बातचीत में देर होने से नवनियुक्त विधायकों पर नैतिक दबाव बढ़ेगा.

एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इंडिया टुडे से कहा, "हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन शरद पवार ने हमसे कहा कि अब आगे की बातचीत तब होगी जब हम संसद सत्र के दौरान दिल्ली में मिलेंगे." सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच बातचीत अभी तक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी है और अभी उन्हें लंबी दूरी तय करनी है.