रोज वैली केस: बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस, मांगे गए दस्तावेज

• वित्त विभाग के ओएसडी को समन भेजा
• जमीन सौदे के बारे में पूछताछ की जाएगी

रोज वैली चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग के ओएसडी को समन भेजा है. उन्हें 18 अक्टूबर को जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. ओेएसडी से 2012 में राज्य सरकार और रोज वैली समूह के बीच हुए जमीन सौदे के बारे में पूछताछ की जाएगी. इसके अलावा मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को भी नोटिस भेजा है. उनसे रोज वैली चिट फंड घोटाले के सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

इससे पहले अगस्त में रोज वैली केस में सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को तलब किया था. हॉलिडे मेंबरशिप स्कीम के नाम पर लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का झांसा देकर रोज वैली ग्रुप ने करीब 1 लाख निवेशकों को 15 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया था.

रोज वैली ग्रुप के प्रबंध निदेशक शिवमय दत्ता इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं. इस घोटाले के तार बॉलीवुड और रिएल स्टेट कारोबारियों से जुड़े होने के आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि रोज वैली घोटाला, सारदा पोंजी घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला है. रोज वैली चिटफंड घोटाले में रोज वैली ग्रुप ने लोगों से दो अलग-अलग स्कीम का लालच दिया और आम लोगों का पैसा हड़प लिया.

इस मामले में बंगाली फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता से भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक रोज वैली ने 2010-12 के बीच कई बंगाली फिल्मों का प्रोडक्शन किया है. एक फिल्म का प्रोडक्शन चिटफंड कंपनी हैंगओवर ने किया जिसमें प्रोसेनजीत हीरो थे.