खबरों की दुनिया में आरएसएस की दस्तक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सान्निध्य में उज्जैन सिंहस्थ के दौरान मध्य प्रदेश के निनौरा में 12-14 मई को विचार महाकुंभ का आयोजन हो रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उसके समापन समारोह में पहुंचे थे. लेकिन इस आयोजन का उद्घाटन संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया था और सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी तीनों दिन वहां मौजूद थे. इन तीन दिनों में ही अचानक एक फोन बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा को आता है, ''आप तत्काल निनौरा पहुंचिए.'' संघ के खांटी स्वयंसेवक सिन्हा फौरन इस निर्देश का पालन करते हैं. संघ के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, भैय्याजी जोशी अकेले में सिन्हा से मिलकर उन्हें संघ के शीर्ष नेतृत्व का संदेश देते हैं, ''संघ नेतृत्व ने हिंदुस्थान समाचार संवाद समिति आपको सौंपने का निर्णय लिया है और अब आप ही इसको संभालेंगे.''

संघ की रणनीति के तहत सिन्हा इस पर फौरन अमल करते हैं और तीन दिन बाद ही 17 मई को उन्हें निदेशक मंडल की बैठक में संवाद समिति का संरक्षक बना दिया जाता है. महज 12 दिनों में दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर- 63 में सिन्हा की बनवाई एक भव्य इमारत को हिंदुस्थान समाचार की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर लिया जाता है, जिसका औपचारिक उद्घाटन भी भैयाजी 1 जून को करते हैं. फिर 10 जून को संघ के सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले नोएडा के इस दफ्तर में पहुंचते हैं और संवाद समिति की पूरी टीम का मार्गदर्शन करते हैं, ''आप लोग सकारात्मक, विकासोन्मुख समाचार को ज्यादा प्रश्रय दें और हिंसा, अपराध, आतंकवाद की खबरों को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा न दें.'' यह भी संयोग है कि इसी दिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई विज्ञापन नीति का ऐलान करता है, जिसकी मांग मीडिया में लंबे समय से थी. लेकिन इस नीति के मानदंडों में हिंदुस्थान समाचार को जोडऩे से सीधा फायदा विचार परिवार से जुड़ी इस एजेंसी को मिलता दिख रहा है. इसके बाद इस नीति को लेकर विवाद भी होने लगा. आरोप लगने लगा कि संघ परिवार की वजह से इस नीति में हिंदुस्थान समाचार को जोड़ा गया है. संघ की पूरी रणनीति समझने से पहले हिंदुस्थान समाचार के इतिहास और नई विज्ञापन नीति पर नजर डालनी होगी (इंडिया टुडे ने 1 जून 2016 के अंक में स्नान से आगे बढ़ा एजेंडा शीर्षक रिपोर्ट के तहत निनौरा विचार महाकुंभ से संघ की भविष्य की वैचारिक रणनीति का खुलासा किया था).

इधर एजेंसी जगी, उधर विज्ञापन नीति आजादी के बाद संघ के वरिष्ठ प्रचारक शिवशंकर उर्फ दादा साहब आप्टे ने 1948 में इसकी शुरुआत की. उस समय 'राष्ट्रीय विचारों वाले भारतीय पत्रकारों' को लेकर कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई और 1956 में इसे कोऑपरेटिव की शक्ल दे दी गई. यह देश की एकमात्र बहुभाषीय न्यूज एजेंसी है जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बांग्ला, उडिय़ा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुरुमुखी, मराठी जैसी दर्जन भर से ज्यादा भाषाओं में समाचार देती है. एजेंसी का दावा है कि 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण की पहली खबर इसी एजेंसी ने दी थी. इसकी हालत दरअसल इमरजेंसी के वक्त खराब हुई, जिसके बाद हिंदुस्थान समाचार कभी भी पूरे दमखम के साथ खड़ा नहीं हो पाया. केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में एनडीए सरकार बनी, सियासी वजहों से तब भी सरकार इसको नई जिंदगी नहीं दे पाई. लेकिन एजेंसी का दावा है कि  450-500 पत्रकार आज भी इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं.

लेकिन अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने नई विज्ञापन नीति को लागू कर दिया है, जिससे हिंदुस्थान समाचार का कायाकल्प होता दिख रहा है. नई विज्ञापन नीति में सरकार ने विज्ञापनों के लिए 100 अंकों का एक पैमाना बनाया है. पहले विज्ञापनों के लिए इस तरह का कोई मापदंड नहीं था. नई नीति के मुताबिक, आरएनआइ/एबीसी सर्टिफिकेट होने पर 25 अंक, कर्मचारियों का पीएफ काटने पर 20 अंक, पीटीआइ/यूएनआइ/हिंदुस्थान समाचार का सब्सक्रिप्शन है तो 15 अंक, अपना प्रिंटिंग प्रेस होने पर 10 अंक, प्रेस काउंसिल की फीस देने पर 10 अंक और पन्नों के हिसाब से 12 से 20 अंक. अब अंकों के मुताबिक ही विज्ञापनों का अनुपात और कीमतें मिलेंगी.

नई नीति में एजेंसी के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि अखबारों को अब हर संस्करण के लिए अलग से एजेंसी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. इस नीति की वजह से हिंदुस्थान समाचार को फायदा हो सकता है क्योंकि यह एजेंसी बहुभाषीय है और मासिक दरें भी काफी कम हैं.

इस नीति की वजह से एजेंसियों में प्रतिस्पद्र्धा लाजिमी है. हिंदुस्थान समाचार के सीईओ और एडिटर इन चीफ राकेश मंजुल कहते हैं, ''हम प्रिंट मीडिया की एक बड़ी भारतीय आइटी कंपनी के साथ करार करने जा रहे हैं जो हमें सहायता देगी. हम असंगठित क्षेत्र के छोटे अखबारों को बड़ा सपोर्ट देना चाहते हैं. बहुत जल्द कई बड़े ब्रांड हमारे साथ जुडऩे वाले हैं.'' इस नई नीति पर भले कुछ सवाल उठ रहे हों, लेकिन पीटीआइ के सीईओ एम.के. राजदान कहते हैं, ''हम न्यूज एजेंसी हैं. किसी नीति से किसी न्यूज एजेंसी को बढ़ावा मिल रहा है तो हमें क्यों ऐतराज होगा?''



दूर की सोच रहा संघ
सरकार के स्तर पर नीतिगत बदलाव और दूसरी ओर हिंदुस्थान समाचार एजेंसी पुराने स्वयंसेवक को सौंपने के पीछे की कुछ वजहें भी हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने निनौरा विचार महाकुंभ में कहा था, ''हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए वातावरण निर्मित करें. आज वातावरण बना है, लेकिन हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है.'' संघ दरअसल वैचारिक अधिष्ठान पर एक समर्पित व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़ा करना चाहता है. मसलन, मीडिया में कश्मीर को मुद्दा या विवाद कहा जाता है, लेकिन संघ की सोच है कि विवाद तो उसी दिन खत्म हो गया जब संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया. इसलिए अब कश्मीर की कोई समस्या हो सकती है, मुद्दा या विवाद नहीं. इसी तरह धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द संघ नहीं मानता. वह इसे पंथनिरपेक्षता के रूप में देखता है. धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण जैसे शब्द को भी संघ सही नहीं मानता. इसकी झलक हिंदुस्थान समाचार में साफ दिखेगी. संघ ने इस बहुभाषीय संवाद समिति का कायाकल्प करने की रणनीति को इसलिए भी आगे बढ़ाया है ताकि वैचारिक दृष्टिकोण से जुड़ी कोई भी खबर दबने न पाए. संघ अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप एक समाचार तंत्र चाहता है क्योंकि आज भी मीडिया की अपनी विश्वसनीयता है जो पहली नजर में किसी के पक्ष में धारणा बनाने या बिगाडऩे में अहम भूमिका निभाता है.

इसलिए जब संघ ने इस संवाद समिति को पेशेवर बनाने की योजना पर काम किया तो उसके जेहन में था कि इसकी जिम्मेदारी ऐसे शख्स को सौंपी जाए जो विचारधारा से डिगने वाला न हो. सूत्रों के मुताबिक, संघ के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हिंदुस्थान समाचार में काम कर चुके ऐसे शख्स को जिम्मा दिया जाए जो कॉर्पोरेट बाद में हो, पहले उसकी पृष्ठभूमि विचार परिवार के मापदंडों पर खरी उतरती हो. इसके लिए संघ ने चार लोगों की भावना भी समझनी चाही.

सूत्रों के मुताबिक, जब यह सूचना आर.के. सिन्हा को दी गई तो उन्होंने जवाब दिया, ''जिस संस्थान में मैंने 25 रु. पर काम किया, अगर उसकी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलता है तो मेरा सौभाग्य होगा.'' आखिर में एसआइएस इंटरनेशनल के संस्थापक चेयरमैन और बीजेपी सांसद सिन्हा को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई. बेरोजगारी के दौर में जेपी के बताए अनुसार सामाजिक उपक्रम के तौर पर स्थापित कंपनी एसआइएस को उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने के बाद पिछले 15 साल से पूरी तरह से प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंप दिया. इसके स्थायी कर्मचारियों की संक्चया 1,10,000 है और कंपनी का टर्नओवर 3,982 करोड़ रु. तक पहुंच चुका है. अब वे राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़कर समाज को एकजुट करने, बिना दहेज विवाह कराने जैसे काम कर रहे हैं. इसलिए संघ ने उन्हें इस संस्थान को पूरी तरह से पेशेवर अंदाज में चलाने की छूट देते हुए सलाह दी कि असामाजिक तत्वों, राष्ट्रविरोधी, देशद्रोही और आतंकियों को बढ़ावा देने वाली खबरों को इस एजेंसी के माध्यम से प्रमुखता न दें. इसके जरिए रचनात्मक और सृजनात्मक काम से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों.

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य बात को थोड़ा और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, ''संघ कभी सीधी देखरेख नहीं करता, बस मार्गदर्शन देता है. हिंदुस्थान समाचार की विशेषता यह है कि वह अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध एकमात्र अखिल भारतीय न्यूज एजेंसी है. बाकी एजेंसियां सिर्फ हिंदी-अंग्रेजी में ही सेवाएं देती हैं. हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें जिसकी मीडिया अनदेखी करता था, अब वे निकलकर आनी चाहिए. संस्थान को पेशेवर अंदाज में चलाए जाए, इसलिए इसे कॉर्पोरेट को दिया गया है.''



छवि बदलने की छटपटाहट
यह एजेंसी अब पेशेवर ढर्रे को अपनाते हुए किसी विचारधारा विशेष के खूंटे से बंधे होने की छवि को तोडऩे में जुट गई है. भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया के अलावा निदेशक मंडल के 21 सदस्यों में अच्युतानंद मिश्र, रामबहादुर राय, जगदीश उपासने और बी.के. कुठियाला जैसे लोगों को जोड़ा गया है. इसके अलावा सप्ताह के मेहमान जैसे संपादकीय कार्यक्रमों में सभी विचारों और क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करने का फैसला किया गया है. राजनैतिक खबरों को 50 फीसदी तक सीमित रख बाकी समाज के अन्य क्षेत्र की खबरों को देने की नीति बनाई गई है. मजीठिया वेज बोर्ड को भी इस संस्थान ने लागू कर दिया है.

संघ ने विचार महाकुंभ में हिंदुस्थान समाचार के लिए जो एजेंडा बनाया है, अब खुद संघ और नए संरक्षक सिन्हा की वैचारिक प्रतिबद्धता तथा व्यावसायिक सोच भी उसकी कसौटी पर होगी.