बुद्धिजीवियों के संकट से जूझता आरएसएस आखिर क्यों है बेचैन?

हमें अब नया बौद्धिक आंदोलन खड़ा करना होगा. 91 साल के हो चले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी सियासी संतान बीजेपी के शीर्ष चेहरों के जेहन में दबी यह पीड़ा पिछले दिनों सतह पर आ ही गई. पिछले साल भर में रोहित वेमुला, जेएनयू में कन्हैया प्रकरण और अवार्ड वापसी जैसे मुद्दों पर बुद्धिजीवियों के झटकों ने भगवा ब्रिगेड की चूलें हिला दीं. टीस गहरे बैठ गई. इस पर परिवार के कुछ बड़े नियंता 22 मार्च को दिल्ली में मंडी हाउस के पास हरियाणा भवन में गहरे चिंतन के लिए आ बैठे. संघ के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी, सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव रामलाल, राम माधव समेत 14 अहम चेहरे इसमें शामिल थे. अगले दिन संख्या चार गुना बढ़ गई. इनमें कुछ बुद्धिजीवी भी लाए गए. लब्बोलुबाब निकलाः ''शिक्षा, एनजीओ और अंग्रेजी मीडिया में अपना प्रभाव न होने से यह हाल हो रहा है. हमें बौद्धिक स्तर पर दखल देकर नीतिगत रूप से अपना समूह खड़ा करना होगा.'' और काडर आधारित संगठन के लोगों ने बुद्धिजीवियों के क्षेत्र में भी अपना काडर खड़ा करने की जिम्मेदारी वहीं पर जे. नंद कुमार को सौंप दी. संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नंद कुमार वामपंथियों के गढ़ केरल में काम करते रहे हैं. इसके बाद लगभग हर पखवाड़े कृष्ण गोपाल की देखरेख में ऐसी करीब दर्जन भर बैठकें चलीं, जिनमें दलित और पिछड़े बुद्धिजीवियों के अलग-अलग सत्र हुए. यह जानना दिलचस्प होगा कि बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल ने ऐसी ही बैठकों में खासे प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी, जिसने उन्हें मंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई.

खैर, संघ-बीजेपी की टीस इस बात को लेकर ज्यादा रही है कि उक्त प्रकरणों पर उसे अपने काडर का समर्थन तो मिला लेकिन बुद्धिजीवियों की पूरी जमात खिलाफ खड़ी पाई गई. ऐसे ही मंथनों के बाद जो फैसले लिए गए, उसी के तहत पिछले महीने दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दो दिन की नेशनलिस्ट राइटर्स मीट भी हुई. इसमें जुटाए गए ब्लॉगरों और लेखकों को संघ और बीजेपी के 'चिंतकों' ने जमकर घुट्टी पिलाई. हालांकि वहां भी संघ परिवार में मतभेद और यू टर्न जैसे सवालों पर कृष्ण गोपाल बिफर पड़े. उनका कहना था कि संघ परिवार जैसा कुछ नहीं है; यह जुमला 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद संघ के सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से गढ़ा गया था. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन (एसपीएमआरएफ) की ओर से हुए इस आयोजन में दलित चिंतक अरविंद नीलकंठन ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की सोच को हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के समान साबित करने की कोशिश की. आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने को उन्होंने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा बताया. दलित मुद्दे को लेकर लगातार बैकफुट पर चल रहे बीजेपी-संघ ने लेखकों को समझाया कि आंबेडकर के बहुत-से उद्धरणों से अगर उनका नाम हटाकर देखें तो किसी महर्षि के ही विचार लगेंगे.

संघ परिवार में बेचैनी दरअसल इस विडंबना से उपज रही है कि राजनैतिक-सामाजिक क्षेत्र में उसका प्रभाव है पर बौद्धिक क्षेत्र में एकदम अकाल. हरियाणा भवन वाली बैठक में शामिल रहे एक नेता के ही शब्दों में, ''2004-2009 के आम चुनाव में बीजेपी हारी हुई स्थिति में भी 20-22 फीसदी वोट लेती रही है. हम गली-मोहल्ले तक तो पहुंच गए लेकिन बौद्धिक जगत में कमजोर हैं. अब कोशिश यह करनी है कि अपनी तटस्थता बरकरार रखते हुए हमारे पक्ष में बोलने वाले लोग खड़े हों. केंद्र में हमारी सरकार है तो दायरा बढ़ाने का भी प्रयास होना चाहिए.''

दर्द गहरा है
संघ के लोग ही इस बात पर पीड़ा जताते रहे हैं कि एनडीए-1 की सरकार के समय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आइसीएचआर) का अध्यक्ष बनाने के लिए अपने विचारों वाला एक चेहरा तक नहीं मिल पाया था. कमोबेश वही संकट एनडीए-2 के समय भी आ खड़ा हुआ. फिर पहले एफटीआइआइ में गजेंद्र चौहान और फिर फैशन से जुड़े एनआइएफटी में क्रिकेटर रहे चेतन चौहान की नियुक्ति ने तो इस खेमे की खासी किरकिरी करवाई. संघ परिवार के बड़े तबके का मानना है कि मुख्य धारा का मीडिया उसके प्रति दुर्भावना रखता है. बीजेपी के एक नेता की पीड़ा देखिएः ''हम 75 साल की उम्र पर सीएम हटाएं तो मीडिया मजाक बनाता है, लेकिन 78 साल की शीला दीक्षित के यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर मौन साध लेता है. अमित शाह को भी वह विलेन के रूप में पेश करता है. मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग की ऐसी ही व्याख्याओं को बदलने के लिए हमें काम करना है.''

वामपंथी की काट तैयार करेंगे संगठन
स्थायी सरकार होने का फायदा उठाते हुए संघ परिवार इसी रणनीति पर तेजी से आगे बढऩा चाहता है. सो, ऐसे फोरम खड़े किए जा रहे हैं जो भले स्वायत्ता हों लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के वाहक बने. अब संघ ने ऐसे लोगों को जोडऩे के लिए शाखा जाने की शर्त हटा ली है, जो अपने पेशे में रहते हुए भी संघ के विचार मंचों से जुड़ सकते हैं, जिससे ऐसे लोगों की पहचान निष्पक्ष बुद्धिजीवी के रूप में हो सके. ऐसे दर्जन भर से ज्यादा संगठन इस वक्त विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जो संघ की शब्दावली में 'राष्ट्रवादी विचारों के' कहे जाते हैं. सेमिनारों, प्रकाशनों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये वामपंथ से मुकाबले को नए बुद्धिजीवी खड़े कर रहे हैं (देखें ग्राफिक).

2014 की जीत ने सुझाई राह
असल में बीजेपी की 2014 की चुनावी जीत ने अपने चिंतकों का एक तंत्र खड़ा करने की संघ परिवार की रणनीति में अहम रोल निभाया है. इसी के तहत बीजेपी-संघ ने उज्जैन सिंहस्थ के समय निनौरा में तीन दिवसीय विचार महाकुंभ का आयोजन किया. हिंदुस्थान समाचार एजेंसी को वैचारिक प्रतिबद्धता वाले कॉर्पोरेट को सौंपने का फैसला वहीं हुआ और उसकी कमान बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा को सौंपी गई. उधर शाह बीजेपी में पत्रिका और प्रकाशन विभाग की जिम्मेदारी जेएनयू में एबीवीपी के नेता रहे डॉ. शिव शक्ति बक्षी को पहले ही सौंप चुके थे. राजीव गांधी फाउंडेशन की तर्ज पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन बीजेपी के लिए थिंक टैंक का काम कर रहा है. खुद अमित शाह इसकी देखरेख कर रहे हैं. इसका दफ्तर अब बीजेपी मुख्यालय के बगल में 9, अशोक रोड पर आ गया है. इसके निदेशक अनिर्बान गांगुली विचारधारा के अनुकूल सोच रखने वालों को ऑनलाइन मंच दे रहे हैं तो मुखर्जी की जीवनी के खंड और मोदी सरकार की नीतियों से लेकर प्रकाशन के काम को अंजाम दे रहे हैं.

पार्टी में आइटी और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय दो दर्जन पेशेवरों के साथ दिन-रात मुख्यालय में ही रहते हैं और हर मुद्दे पर तत्काल रिसर्च कर सोशल मीडिया वार में पार्टी का आक्रामक बचाव करते हैं. दूसरी ओर, भारत नीति प्रतिष्ठान संघ के शीर्ष अधिकारियों को शोध सामग्री मुहैया कराता है. इसके प्रमुख राकेश सिन्हा पिछले सात साल में 40 किताबें छपवा चुके हैं. उनकी सुनिए, ''भारत के बौद्धिक विमर्श में जिस प्रकार से संघ और उसकी विचारधारा को सुनियोजित ढंग से हाशिए पर डालने की कोशिश हुई थी, उसे तथ्य और तर्क से पराजित करना आज के विमर्श का एक अहम आयाम है.'' बताते हैं, संघ के होसबाले, सुरेश सोनी और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य भी अनौपचारिक रूप से फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं. संघ ने पहली बार ऐसे सभी संगठनों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी भी संभाल ली है. उधर राम माधव की देखरेख वाला इंडिया फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी 4-6 नवंबर के बीच चिंतकों और नीति-निर्माताओं का कॉक्लेव करवा रहा है, जहां लोकतंत्र पर बहस होगी. धर्म और धम्म पर विशेष आयोजन भी शुरू किए गए हैं, जिसके पीछे की रणनीति दुनिया में अपना प्रभाव जमाने की है क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया भर में हैं.

खुल रही थैली  
इन संगठनों को खर्चे के लिए सरकार उदार दिल से थैली खोल रही है. सूत्रों के मुताबिक, ''ज्यादातर संस्थाओं को सार्वजनिक उपक्रम प्रायोजक बनकर फंड दे रहे हैं. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कृष्ण गोपाल और बीजेपी महासचिव रामलाल ने पिछले महीने इस मुद्दे पर बैठक की थी.''

विचारों का विरोधाभास
बुद्धिजीवियों और मीडिया पर पक्षपात के आरोप मढऩे वाले संघ परिवार के पदाधिकारी कई बार ऐसे लोगों के प्रति खुद भी वैसा ही नजरिया अपनाते दिखते हैं. बीजेपी उपाध्यक्ष और पीपीआरसी के निदेशक विनय सहस्रबुद्धे कहते हैं, ''पश्चिम में भारतीय सभ्यता-संस्कृति पर रिसर्च का फैशन हो गया है, लेकिन भारत का बौद्धिक वातावरण और शोध जो वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए था, वहां राजनीति हावी है. सागरीय सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ पर कभी कोई शोध नहीं होता, हमारे मठ-मंदिरों की ओर से होने वाले अन्नदान पर शोध नहीं होता, बल्कि पुरानी चीजों पर शोध की बात का मखौल उड़ाया जाता है.'' यहां एक मिसाल गौरतलब है. नाटककार और केंद्र में एनडीए सरकारों के दौर में सांस्कृतिक नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका रखने वाले डी.पी. सिन्हा ने सम्राट अशोक पर इसी नाम से एक नाटक लिखा है. यह अशोक के कुरूप होने से उपजी उसकी कुंठा और हिंसक मनोदशा को पकड़ता है. इसके लिए सिन्हा को भी सहारा कथित वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर के शोध का ही लेना पड़ा, भूमिका में जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया है. यह महज संयोग नहीं है कि सार्वजनिक संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले मील के पत्थर माने जाने वाले सारे शोधकर्ताओं को संघ परिवार के लोग वामपंथी करार दे देते हैं. सहस्रबुद्धे को फिर भी लगता है कि देश में संघ के प्रति वैचारिक छुआछूत का माहौल बना है और संघ विचार के छात्रों को अच्छे गाइड नहीं मिलते या उन्हें अच्छे नंबर नहीं दिए जाते.

समय से पीछे, एकांगी सोच
बौद्धिकों की जमात में कमतर महसूस कर रहे संघ की समस्या वामपंथियों से ज्यादा वह खुद है. राजनैतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं, ''बीजेपी-संघ आज से 25-30 साल पुरानी दुनिया में है जब एकेडमिक्स में वामपंथियों का दबदबा था. दूसरा सच यह है कि संघ की संकीर्ण और नकारात्मक सोच की वजह से देश के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी भगवा दाग से मुक्त रहना चाहते हैं. सत्ता में होने और बांटने को बहुत-सी रेवडिय़ां इनके पास होने के बावजूद तीसरे दर्जे के ही बुद्धिजीवी इनसे जुड़ रहे हैं.'' जेएनयू में प्रोफेसर आनंद कुमार अपने आकलन में एक दूसरा पहलू जोड़ते हैं, ''भारतीय सभ्यता और समाज के प्रति संघ-बीजेपी के नजरिए में ऐेतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव है. इतिहास के प्रति इनकी सोच सपाट है. ये सुविधा के हिसाब से हिंदू बनाम मुसलमान पेश कर लेते हैं. अर्थशास्त्र पर भी इनकी पकड़ अधूरी है जो सरल पूंजीवाद की समर्थक है. और राष्ट्रवाद का अर्थशास्त्र आज की दुनिया में अप्रासंगिक है.'' आनंद कुमार हालांकि अपना बौद्धिक आधार विकसित करने की संघ परिवार की पहल का स्वागत करते हैं. लेकिन वे आगाह भी करते हैं कि पूर्ण सत्य के बजाए अगर छोटे और अधूरे तथ्यों का सहारा लिया गया तो बौद्धिकता का उनका कदम तात्कालिक ही साबित होगा.

ऐसे तो खड़े हो चुके बुद्धिजीवी
संघ परिवार को परेशान करने वाला कन्हैया प्रकरण 9 फरवरी को जब जेएनयू में आकार ले रहा था, उसी दिन दीनदयाल शोध संस्थान
में सत्य नारायण की कथा की तर्ज पर दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि पर दीनदयाल कथा चल रही थीः ''भए प्रगट कृपाला दीनदयाला.'' कृष्ण गोपाल, होसबाले वगैरह वहां मौजूद थे. आखिर में लड्डू का प्रसाद बांटा गया. इस तरह से संघ परिवार कैसी बौद्धिक जमात खड़ा करना चाहता है? ऐसी ही 'हरकतों' से झल्लाकर बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, 'हमारे लोग आधुनिकता और पश्चिमीकरण के बीच का फर्क समझते ही नहीं. कोई पर्यावरण, नदी, एनजीओ, समलैंगिकता जैसे विषयों पर बात करे तो तुरंत उसे वापमंथी मान लेते हैं. ये अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता, हिंदू धर्म, गोरक्षा की बात करने वाले को ही आधुनिक मानते हैं.''
इन सबकी वजह? विचारों में खुलापन न होना. बीजेपी के एक अन्य नेता कहते हैं, ''जिस तरह से अतिरेकी भगवा ब्रिगेड विरोधी विचारों को तुरंत राष्ट्रविरोधी करार दे देता है उससे बहस की दिशा ही भटक जाती है.'' विचारों के खुलेपन से संबंधित एक वाकया अमित शाह से ही जुड़ा है. यूपी के सांसदों के साथ एक मीटिंग में सांसद लल्लू सिंह ने विधानसभा उम्मीदवार जल्द उतारने का सुझाव दिया, तो शाह ने लगभग डपटते हुए कहा, ''तुम अपने क्षेत्र के नाम दो, अभी ऐलान कर देते हैं.'' सांसद चुप हो गए.

उधर, संघ बुद्धिजीवी खड़ा करने को जिन स्वायत्त संस्थानों पर निर्भर है, उनमें से ज्यादातर सत्त में प्रभाव जमाने के मकसद से सेमिनारों पर फोकस कर श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं. संघ परिवार को अपने चिंतक तैयार करने से पहले वामपंथियों पर ही शोध की दरकार है. वामपंथियों में बिपिन चंद्रा जैसे बुद्धिजीवी शुरू से आखिर तक अकादमिक रहे. पर दक्षिणपंथ, जिसे संघ राष्ट्रवाद कहता है, में ऐसी स्थिति नहीं दिखती. संघ-बीजेपी को इस बात पर आत्मचिंतन की जरूरत है कि उसने 'शाखाएं' तो खूब फैलाईं पर बौद्धिक जगत में जड़ें क्यों न जमा सके?