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सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के रेलवे फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के लिए दिए 2 करोड़

सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के रेलवे फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के काम के लिए रेलवे को 2 करोड़ रुपये दिए हैं.

सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर
शिवांगी ठाकुर
  • नई दिल्ली ,
  • 24 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 2:17 PM IST

टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के रेलवे फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के काम के लिए रेलवे को 2 करोड़ रुपये दिए हैं. सचिन ने अपने एमपी फंड से इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये दिए, जिसमे 1 करोड़ वेस्टर्न रेलवे और 1 करोड़ सेंट्रल रेलवे के लिए होगा.

आपको बता दें कि 29 सितंबर को भारी बारिश के दौरान एलफिंस्टन रोड और परेल उपनगरीय स्टेशनों को जोड़ने वाले एक संकीर्ण फुट ओवरब्रिज पर मची भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई थी. मुंबई के एलफिंस्टन ब्रिज पर हुए हादसे के बाद रेलवे फुट ओवर ब्रिजेस को रिवैम्प किया जा रहा है.

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इसी को सपोर्ट करने के लिए सचिन ने 2 करोड़ रुपये दिए. इस साल एलफिंस्टन ब्रिज पर हुए हादसे में जान गवाने वाले लोगों के परिवार ने दीवाली नही मनाई और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए सचिन ने रेलवे से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिजेस की मरम्मत की जाए और मुंबई शहर को एक बार फिर से सुरक्षित बनाया जाए.

तेंदुलकर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत में कहा है कि वह मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर से निर्माण के लिए दो करोड़ रू की राशि देते हैं. उन्होंने खत में लिखा है कि पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे को एक-एक करोड़ रू की राशि उनकी एमपीएलएडीएस निधि से रेलवे फुट ओवर ब्रिज के तत्काल मरम्मत के लिए आवंटित की जाएगी.

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तेंदुलकर ने लिखा है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे के एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना में निर्दोष लोगों की मौत हुई जो कि काफी दिल दुखाने वाला था और मैं मुंबई के लोगों के लिए इस सेवा में सुधार के लिए तत्काल मदद देता हूं.

सचिन ने लिखा, भारत के किसी क्षेत्र में ऐसा न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम वह सभी कुछ करेंगे जो कर सकते हैं. यह खत मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को भी भेजा गया है.

सचिन ने रेल मंत्री, रेल बोर्ड और जोन के प्रमुखों को उपनगरीय सेवाओं के लिए अलग स्वतंत्र रूप से दो जो जोन बनाने की संभावना का अध्ययन करने को कहा है. प्रत्येक साल सांसदों को एमपीएलएडी योजना के तहत पांच करोड़ की राशि आवंटित की जाती है. यह राशि मुख्य तौर पर सांसदों को अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के लिए दिया जाता है.

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