कहीं 2012 की चुनावी रणनीति तो नहीं अपना रही समाजवादी पार्टी!

देश के सबसे बड़े प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. यही कारण है कि पार्टी एक बार फिर उन्हीं जुमलों को अपना रही है जिसके बलबूते वो 2012 में यूपी की सत्ता में आई थी. चुनाव के पहले फ्री में फोन और अब रथ यात्रा तो इसी और इशारा कर रहे हैं.

2012 में ऐलान किया था फ्री लैपटॉप देने का
2012 में विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में छात्र-छात्राओं को फ्री में लैपटॉप और टेबलेट देने का वादा किया था और हुआ भी ऐसा ही प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और सरकार बनने के बाद दिल खोलकर लैपटॉप बाटें. एक बार फिर पार्टी अपने इसी हथकंडे को दोहराने जा रही है.

फिर शुरू हुई समाजवादी रथ यात्रा
2012 चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी एक रथ में सवार हुए थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की थी इस दौरान अखिलेश ने कई चुनावी घोषणाएं भी की थी. तब प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर अपना विश्वास जाहिर करते हुए उसे सत्ता तक पहुंचाया था क्योंकि इस रथ यात्रा की कमान अखिलेश ने खुद संभाली थी लिहाजा मुलायम ने पहली बार अखिलेश यादव को सीएम बना दिया.

अब मोबाइल बांटने की घोषणा
अखिलेश खुद जानते हैं कि 2012 में लैपटॉप फ्री देने की घोषणा के बाद प्रदेश की जनता ने सपा को वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया था. लिहाजा उन्होंने चुनाव के पहले एक और ऑफर दिया है कि वो फ्री में एंड्रायड फोन देंगे. अखिलेश ने इस बार चुनाव जीतने पर 18 साल की उम्र से उपर के लोगो को फ्री में एंड्रॉयड फोन फ्री में देने की घोषणा की है. पार्टी को उम्मीद है कि ये जुमला इस चुनाव में भी फिट बैठ सकता है.

विरोधियों ने साधा निशाना
अखिलेश ने चुनाव जीतने पर फ्री मोबाइल देने की घोषणा के बाद वो विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं. बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा था कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप देने जैसे कई चुनावी वादे किये थे जो सिर्फ चुनावी ही थे अब फिर जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सीएम अखिलेश ने सत्ता में वापस आने के लिए मोबाइल बांटने का वादा किया है, जो महज एक दिखावा है. इसके साथ ही जगदंबिका पाल ने कहा कि फ्री में एंड्रायड मोबाइल फोन देना वोटरों को लुभाने और प्रभावित करने के लिये रिश्वत देने के बराबर है और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे.