स्मार्ट सिटी के लिए दिशानिर्देशों को दिया जा रहा अंतिम रूप: नायडू

सरकार ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद शहरों का चयन किया जाएगा.

शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सभी पक्षों के साथ दो दौर की बातचीत में गहन विचार विमर्श किया गया और स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए.

इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके बाद स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए शहरों का चयन किया जाएगा. उन्होंने पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह भी बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना में अमेरिका की ओर से क्षमता निर्माण, व्यवहार्यता अध्ययन, तकनीक क्षेत्र आदि में सहयोग मिलेगा, लेकिन उसके और भारत के बीच परियोजना को लेकर वित्तीय प्रतिबद्धता के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है.

नायडू ने विशाखापटनम, इलाहाबाद और अजमेर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने में भारत अमेरिका सहयोग के संदर्भ में कहा कि इन तीनों शहरों के मास्टर प्लान को तैयार करने में अमेरिका की ओर से तकनीकी सहयोग दिया जाएगा और क्षमता निर्माण तथा व्यवहार्यता अध्ययन में भी सहयोग मिलेगा.

इस संबंध में आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डवलपमेंट एजेंसी (यूएसटीडीए) ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. शहरी विकास मंत्री ने बताया, 'स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए सभी पक्षों के साथ दो दौर की बातचीत में गहन विचारविमर्श किया गया और दिशानिर्देश तैयार किए गए. इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह कार्य कभी भी पूरा हो सकता है.'

उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शहरों का चयन किया जाएगा. चयन के लिए आधार 'सिटी चैलेंज' स्पर्धा होगी. शहरों के राजस्व, व्यय के अलावा परिवहन, पेयजल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए अवसंरचना की उपलब्धता आदि के आधार पर उन्हें ग्रेड दिए जाएंगे.

नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र आधारित पहल है और इसका उद्देश्य ऐसा मानक स्थापित करना है, जिसका अनुकरण स्मार्ट शहर के बाहर और अंदर किया जा सके. उम्मीद है कि इस मिशन से देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे स्मार्ट सिटी बनाने को बढ़ावा मिलेगा.

सदस्यों ने पूछा कि क्या स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए मानकों को पूरा करने में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य अन्य शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे. इस पर नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार की 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की पहल के तहत देश में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शहर विकसित किया जा सकेगा. हर राज्य को महत्व दिया जाएगा और उन्हें कुछ शहरों का चयन करने का मौका तथा लाभ मिलेगा.'

इनपुट: भाषा