माल्या को जिसने भगाया, उसका नाम जल्द सामने होगा: सुब्रमण्यम स्वामी

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के मामले में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने है. बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने बयान से माल्या विवाद को और हवा दी. उन्होंने सवाल उठाया कि भगोड़े कारोबारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस के प्रावधानों को कैसे कमजोर किया गया जिससे अंतत: उसे देश से भागने की अनुमति मिल गई.

उन्होंने कहा कि किसी शक्तिशाली और अधिकृत स्तर के शख्स ने माल्या को भागने में मदद की, क्योंकि बिना किसी बड़े शख्स की मदद के माल्या देश से बाहर नहीं जा सकता था. उन्होंने कहा कि 2016 में अगर सीबीआई के लुक आउट नोटिस को कमजोर न किया गया होता तो माल्या देश छोड़कर नहीं जा सकता था.

नए आदेश में कहा गया था कि माल्या को लेकर सिर्फ सूचना देनी है, उसे गिरफ्तार नहीं करना. स्वामी ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि इसके लिए किसने आदेश दिया था. बिना किसी उच्च अधिकारी के यह संभव नहीं है. उन्होंने कहा, 'इसी ढील की वजह से विजय माल्या भागने में कामयाब हो पाया. अगर नोटिस होता तो उसे रोका जा सकता था.'

उन्होंने कहा, 'गिरफ्तार न करने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब जल्द ही जनता के बीच में आ जाएगा. किसी अधिकृत व्यक्ति ने ही यह किया है, मुझे बताया जाए कि वह कौन है? यह प्रशासनिक सवाल है. फाइल निकाल कर बताइए.'

उन्होंने अरुण जेटली और माल्या की मुलाकात पर कहा, 'जेटली की मुलाकात किससे हुई मेरे लिए यह अहम नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि माल्या को रोकने के लिए जो नोटिस था उसे किसके कहने पर हल्का किया गया? किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा. क्योंकि तथ्य यह है कि माल्या को इससे फायदा पहुंचा.'

उन्होंने कहा कि मामले में अगर मंत्रियों के बोलने पर अंकुश हो तो ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं. मामले में जांच की जरूरत नहीं है, यह एक प्रशासनिक आदेश है. स्वामी ने कहा सीबीआई डीओपीटी के अधीन आती है और मैं डीओपीटी कमेटी का सदस्य हूं. अगर लुकआउट नोटिस का मामला एजेंडा में आए तो मैं इस मामले को उठा सकता हूं.

उन्होंने कहा, भूपेंद्र यादव इस कमेटी के चेयरमैन हैं. अगर वह मामले को एजेंडा में लाएं तो मैं उठा लूंगा. मामले में जांच की जरूरत नहीं है, यह एक प्रशासनिक आदेश है. सीबीआई के लुकआउट से संबंधित निर्देश की फाइल मंगा कर पता किया जा सकता है कि आदेश किसने दिया था. सच सामने आना चाहिए.