सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम

सचिवालय क्लर्क के इम्तिहान को रद्द करने की मांग के साथ गांधीनगर की सड़कों पर उतरे छात्रों के इम्तिहान रद्द करने की मांग सरकार ने नहीं मानी, लेकिन सरकार ने इस पुरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को घोषणा करते हुए मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं.

गुजरात सरकार ने छात्रों के नेता युवराज सिंह जडेजा और दूसरे छात्रों के साथ बात करते हुए, आज गृहमंत्री प्रदिपसिंह जाडेजा नेस्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की घोषणा की. इस टीम में चार सदस्य रहेंगे, जिसमें में कमल दायिनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेयरमैन रहेंगे, जबकि एडिशनल डीजीपी मनोज शशिधरन , मंयक सिंह चावड़ा रेंज आईजी गांधीनगर, और जवलंत त्रिवेदी एडिशनल सेक्रेटरी सदस्य हैं.

गुजरात सरकार का कहना है कि ये 4 सदस्यों की ये कमेटी छात्रों के जरिए दिए गए सबूत के साथ छात्रों के साथ मिल कर जांच करेंगे. गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का कहना है कि जो छात्र है उनकी मांग को राज्य सरकार ने माना है. इम्तिहान में हुई गेररीति को लेकर छात्र जो आरोप लगा रहे है उसके आधार पुरी जांच की जाएगी. जरूरत लगेगी तो सीसीटीवी को जांचा जाएगा, साथ ही एफएसएल की भी मदद ली जाएगी.

गुजरात में हजारों युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि क्लर्क परीक्षा दोबारा कराई जाए. आपको बता दें, अगस्त में सचिवालय क्लर्क की परीक्षाओं का आयोजन होना था. बाद में इन परीक्षाओं को क्वालिफिकेशन की सीमा बढ़ाने के नाम पर रद्द कर दिया गया. उसके बाद जब विरोध हुआ तो फिर 17 नवंबर को उन्हीं पुराने नियमों के साथ ये परीक्षा दोबारा ली गई. उसके बाद विवाद और बढ़ गया क्योंकि कई विद्यार्थियों का ये कहना था कि इस परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं. इस परीक्षा में 3900 सीटों के लिए कुल 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था उनमें से 6 लाख लोग परीक्षा में शामिल हुए थे.