प्रदूषण पर SC ने लिया संज्ञान, कहा- स्मॉग कंट्रोल टावर्स पर सरकार करे विचार

• प्रदूषण के मसले पर कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की
• प्रदूषण से लड़ने के लिए कोर्ट ने समाधान खोजने की बात कही

दिल्ली में बुधवार को हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब होकर खतरनाक स्तर तक जा पहुंची, वहीं सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग पीठ ने प्रदूषण के मसले पर संज्ञान लिया.

बुधवार सुबह न्यायाधीश रंजन गोगोई और एसए बोबड़े की विशेष पीठ ने प्रदूषण का समाधान खोजने को लेकर "रचनात्मक कदम" नहीं उठाने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की.

सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुसार हाइड्रोजन-आधारित ईंधन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की संभावना के बारे में पता लगाए.

पीठ ने कहा, "हमारे ख्याल से, सरकार और अन्य हितधारकों की ओर से समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कम रचनात्मक प्रयास किए गए हैं. पूरा उत्तर भारत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है."

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जापान से प्रौद्योगिकी की तलाश में है, इसमें जापान में रिसर्च आधारित प्रौद्योगिकी भी शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर तक इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट और सुझाव तलब किया है.

वहीं दूसरी ओर दोपहर के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की दूसरी पीठ ने एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभिन्न हितधारकों को दिशा-निर्देश जारी किए.

पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह "स्मॉग कंट्रोल टावर्स" स्थापित करने पर विचार करे. यह एक ऐसी तकनीक है जो वायुमंडल में फैला धुआं छांटने में मदद करती है. इसका उपयोग स्मॉग वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है.

पीठ ने निर्देश दिया कि “केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कल एक बैठक करके कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्मॉग टावर लगाने की व्यवहार्यता पर विचार करें.” पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों सरकारें ठोस प्रस्ताव बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें क्योंकि यह दिल्ली के लिए बेहद अहम मसला है.

केंद्र सरकार की ओर से अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट डीजल बसों को “डुअल फ्यूल व्हिकिल” यानी दोहरे ईंधन का प्रयोग करने वाले वाहनों में बदलने की वकालत की गई. इससे 'प्रभावित होने वाले पक्ष' ट्रांसपोर्ट सर्विस मालिकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने दस दिन का समय दिया है.

इसके अलावा, दिल्ली में ऑड-इवन ट्रैफिक सिस्टम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ​निर्देश दिया कि राजधानी में प्रदूषण के स्तर से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए.

कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) 2 नवंबर, 2019 से से प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड पेश करे, जिसमें 11 और 12 नवंबर का दिन भी शामिल है, जब ऑड इवेन लागू नहीं था. इसके अलावा अक्टूबर, 2019 का भी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाए. कोर्ट पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड भी तलब किया है. वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.