
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान की वोटर लिस्ट के संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने की याचिका खारिज कर दी. यह याचिका मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता कमलनाथ और राजस्थान के कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने दायर की थी.
इन दोनों नेताओं ने अपील की थी की चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश के इलेक्टोरल रोल PDF फॉर्मेट के बजाए MS वर्ड फाइल में जारी करने के निर्देश दिए जाएं. इसके साथ ही इनकी मांग थी कि रैंडम वीवीपैट वेरिफिकेशन किए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के इस तर्क को स्वीकार किया कि सारी कमियों को ठीक कर लिया है. आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल रोल के वेरिफिकेशन में कोई लूपहोल नहीं है.
मध्य प्रदेश में 28 नवंबर और राजस्थान में सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक पीठ ने कहा, 'हम इन याचिकाओं को खारिज करते हैं.'
इन नेताओं ने अपनी याचिका में मतदाता सूची में कथित तौर पर मतदाताओं का नाम दो बार शामिल होने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का उचित समाधान करने की मांग की थी.