
जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की बेंच कल सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगी. बेंच की अगुआई जस्टिस एनवी रमणा कर रहे हैं. इसके अलावा जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई अन्य दो जज हैं.
बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को धारा 370 निरस्त करने के बाद से पूरे जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाए बंद हैं. सिर्फ ब्रॉडबैंड के जरिए घाटी के लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो पा रहा है. हालांकि सरकार ने लैंडलाइन फोन और पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा पर लगी पाबंदियां उठा ली थीं.
गौरतलब है कि कश्मीर में पांच अगस्त से 15 अगस्त तक लैंडलाइन फोन सेवाएं तक रोक दी गई थीं. प्रशासन के दावे के मुताबिक अब 15 सितंबर से 100 प्रतिशत लैंडलाइन काम करने लगे हैं.
इससे पहली सुनवाई में कोर्ट में कहा गया था कि कश्मीर में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और इंटरनेट एक बड़ा मुद्दा है और केवल लैंडलाइन को संचालित करने से काम नहीं चलेगा , क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.
सुरक्षा के मद्देनजर कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी. कश्मीर में कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं कुछ जगहों पर चालू की गई हैं.