
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि पीजी कोर्स में 30 फीसदी तक अतिरिक्त अंक उन्हें दिये जा सकते हैं.
यूपी सरकार ने उन डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स में 30 फीसदी तक आरक्षण देने का निर्णय किया था जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत शुक्ल समेत 21 डॉक्टर्स ने अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 1 साल काम करने वाले को 10 फीसदी, 2 साल वाले को 20 फीसदी और 3 साल काम कर चुके डॉक्टरों को 30 फीसदी तक अतिरिक्त अंक पीजी एडमिशन में दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस है और इसे लागू किया जाए. 2016-17 के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन से ही ये फैसला लागू हो जाएगा.
आगे होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए ये फैसला नजीर बनेगा. इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम से बचने वाले एमबीबीएस डॉक्टर खुद ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इसका फायदा मिलेगा.