केरल ने SC से कहा, अब तक सबरीमला मंदिर में 10-50 वर्ष की 51 महिलाएं प्रवेश कर चुकी

केरल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल सितंबर में भगवान अयप्पा के सबरीमला मंदिर में रजस्वला आयु वर्ग (10-50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी शीर्ष अदालत द्वारा हटाने के बाद इस आयु वर्ग की 51 महिला श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सबरीमला मंदिर में प्रवेश किया है. दो जनवरी को सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली बिंदु और कनकदुर्गा की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को यह जानकारी दी.

मंदिर में प्रवेश करने वाली इन दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा मांगी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 42 वर्षीय बिंदु और 44 वर्षीय कनकदुर्गा को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराए. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि वह सिर्फ दो महिलाओं (बिंदु और कनकदुर्गा) की सुरक्षा के पहलू पर विचार करेगी और अर्जी में की गई किसी अन्य गुजारिश पर सुनवाई नहीं करेगी.

कोर्ट ने कहा, 'हम केरल सरकार को यह निर्देश देते हुए अभी इस रिट याचिका को बंद करना उचित समझते हैं कि वह याचिकाकर्ता संख्या एक (बिंदु) और दो (कनकदुर्गा) को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराए और यह सुरक्षा लगातार (चौबीसों घंटे) उपलब्ध होनी चाहिए.'

देश की सबसे बड़ी अदालत सदियों पुरानी परंपरा तोड़ते हुए सबरीमाला मंदिर में दो जनवरी को प्रवेश करने वाली बिंदु और कनकदुर्गा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सबरीमला मंदिर में रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं.

केरल सरकार की ओर से उसके वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि अब तक 51 महिला श्रद्धालु सबरीमला मंदिर में प्रवेश कर चुकी हैं और उन सभी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है. केरल सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस बाबत यह सूचित किया जाता है कि 10-50 वर्ष के आयु की 7,564 महिलाओं ने दर्शन के लिए पंजीकरण कराया और डिजिटल तौर पर स्कैन किए हुए रिकॉर्ड के मुताबिक 51 महिलाएं पहले ही मंदिर जा चुकी हैं और बगैर किसी समस्या के दर्शन कर चुकी हैं. सरकार इन महिलाओं को और मंदिर में प्रवेश करने वाली अन्य श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा रही है.

हालांकि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के कोर्ट के फैसले की समीक्षा संबंधी याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने कहा कि इस मंदिर में अभी तक किसी भी महिला श्रद्धालु ने प्रवेश नहीं किया है. हालांकि, पीठ ने इन सब मामलों पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि यदि केरल सरकार अदालत के आदेश के बिना ही महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा मुहैया करा रही है तो अदालती आदेश के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में कोई नुकसान नहीं है.

करीब तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. इस बीच मंदिर में प्रवेश करने वाली एक महिला पर उसकी सास ने हमला किया था. इसके बाद महिलाओं ने याचिका दायर करके सुरक्षा की मांग की थी.

याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था कि सभी आयुवर्ग की महिलाओं को बिना किसी रुकावट के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए और भविष्य में मंदिर में दर्शन की इच्छा रखने वाली महिलाओं को पुलिस सुरक्षा दिए जाने समेत उनका सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित किया जाए. इसमें महिला के जीवन एवं स्वतंत्रता को खतरे का भी जिक्र किया गया है.