EVM में छेड़छाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते बाद कर सकता है सुनवाई

ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 हफ्ते बाद हो सुनवाई हो सकती है. सोमवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट से चुनाव आयोग के जवाब की मियाद बताने की अपील की थी. बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था. याचिका में ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए गए हैं.

वकील एम.एल शर्मा ने याचिका में ईवीएम पर सवाल उठाए थे. याचिका में मशीनों की अमेरिकन एक्सपर्ट से जांच कराने की मांग की थी. हालांकिसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एफआईआर की मांग खारिज कर दी थी. याचिका में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी. साथ ही ईवीएम जब्त कर जांच करने की अपील भी कोर्ट ने ठुकरा दी थी. पिछली सुनवाई में 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था.

ये है याचिका
याचिका में लिखा है- हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में कई राजनीतिक दलों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाये हैं. खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ की बहुत सी शिकायतें राजनीतिक दलों ने की हैं. ऐसे में इन ईवीएम मशीनों की जांच अमेरिका के कंप्यूटर विशेषज्ञों से कराई जाए. याचिका में ये भी कहा गया कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ संभव है. इसलिए पश्चिम के कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जे.एस खेहर ने याचिकाकर्ता से सीबीआई को पक्षकार बनाने पर सवाल किया. याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा ने कहा कि सीबीआई ही इस मामले की जांच कर सकती है. याचिका में चुनाव आयोग पर जानबूझकर वीवीपैट इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया गया है.

बता दें 11 मार्च को पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे. यूपी में बीजेपी की बंपर जीत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसके बाद अखिलेश यादव समेत विपक्षी गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं ने बीजेपी पर ईवीएम में छेड़खानी कराने का आरोप लगाया था.