ललित मोदी से जुड़े पासपोर्ट मुद्दे के बारे में सुषमा के मंत्रालय का जानकारी देने से इनकार

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मंत्रालय ने पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी से जुड़े पासपोर्ट मुद्दे के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार किया है. विदेश मंत्रालय ने उस आरटीआई आवेदन का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसमें सात सवाल शामिल थे. आवेदन में पूछा गया कि मोदी का पासपोर्ट बहाल करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करने का फैसला किसका था.

विदेश मंत्रालय ने 26 जून के अपने जवाब में कहा कि आरटीआई में पूछे गए कुछ सवाल आरटीआई कानून 2005 के दायरे में नहीं आते हैं. कुछ सवालों के जवाब कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है. हालांकि, आरटीआई को संबंधित विभागों को अग्रप्रेषित कर दिया गया है. आवेदन महावाणिज्यदूत, पासपोर्ट और वीजा संभाग, वित्त और गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है.

19 जून को हरियाणा के रायो नाम के व्यक्ति आरटीआई दाखिल किया है. इसमें पूछा गया कि यदि सुषमा ललित को पुर्तगाल जाने में मानवीय आधार पर मदद करना चाहती थीं, तो उन्होंने उनको भारतीय उच्चायोग में अस्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन करने की सलाह क्यों नहीं दी. आवेदन में यह भी पूछा गया कि विदेश मंत्री ने ललित को अस्थायी भारतीय यात्रा दस्तावेज जारी करने के बदले उनकी भारत वापसी की शर्त पर जोर क्यों नहीं दिया.

आवेदन में आगे पूछा गया है कि क्या सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर होने से इनकार करने वाले ललित को रहने की अनुमति देने के लिए ब्रिटेन के सामने कोई आपत्ति जताई या नहीं. ललित के इस आरोप पर सरकार का जवाब पूछा कि यदि वह भारत लौटे तो उनकी जिंदगी खतरे में होगी.