SDG इंडेक्‍स: विकास की दौड़ में बिहार सबसे पीछे, केरल बना नंबर वन

• इंडेक्‍स में केरल 70 अंक के साथ शीर्ष पायदान पर बना रहा
• केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 70 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर

विकास की दौड़ में बिहार सबसे पीछे है तो वहीं केरल इस दिशा में शीर्ष पर बरकरार है. नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्‍स 2019 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इंडेक्‍स में केरल 70 अंक के साथ शीर्ष पायदान पर बना रहा. केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ भी 70 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा.’’

SDG इंडेक्‍स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों तीसरे स्थान पर रहे. उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम ने 2018 के मुकाबले काफी अच्छी प्रगति की है जबकि गुजरात जैसे राज्यों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ.

बिहार सबसे पीछे

हालांकि सतत विकास लक्ष्यों के इस साल के इंडेक्‍स में बिहार 50 अंक के साथ सबसे नीचे है. इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सतत विकास के मामले में सबसे पीछे है. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले की यह रिपोर्ट राज्‍य के लिए काफी अहम है. नीति आयोग की इंडेक्‍स में बिहार के बाद झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा. 

गरीबी उन्मूलन के मामले में तमिलनाडु बेहतर

रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जिन राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, उसमें तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं. वहीं भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करने के मामले में गोवा, मिजोरम, केरल, नगालैंड और मणिपुर अगुवा रहे. बता दें कि नीति आयोग के SDG इंडेक्‍स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है. 

संयुक्त राष्ट्र का SDG लक्ष्य भारत के बिना अधूरा

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र का 2030 का SDG लक्ष्य भारत के बिना कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता. हम स्वस्थ विकास के संयुक्तराष्ट्र में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.’’  हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को पानी और साफ-सफाई, बिजली और उद्योग के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल हुई है. लेकिन पोषण और स्त्री-पुरुष असमानता देश के लिए समस्या बनी हुई है. सरकार को इस पर और विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है.