सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की 10 अहम बातें

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिले 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन सरकार अब भी इस कोशिश में लगी है कि कैसे आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए.

देशभर में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच कई बहस और प्रोटेस्ट इस दौरान देखने को मिला है. इसमें खास स्वंयसेवी संस्थाओं का मुद्दा है जो जल्द से जल्द अपनी सैलरी में रिवीजन की मांग कर रहे हैं.

आइए जानतें है सातवें वेतन आयोग की 10 अहम बातें-
1. नवंबर 2015 में सातवें वेतन आयोग ने जूनियर लेवल पर बेसिक सैलरी पर 14.27 फीसदी इजाफा करने की सिफारिश की थी. बीते 70 साल के दौरान यह सबसे कम इजाफा है- 2008 में कर्मचारियों को 40 फीसदी का इजाफा मिला था जबकि कमीशन ने 20 फीसदी इजाफे की सिफारिश की थी.

2. केन्द्र सरकार का पिछले साल जुलाई में आए नोटिफिकेशन के मुताबिक केन्द्रीय कर्मचारी की न्यूमतम सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं सीनियर स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले उसे महज 90,000 तक की सैलरी मिलती थी.

3. जस्टिस एके माथुर की अगुवाई वाले इस आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू है. सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ बदलाव के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया जाता है.

4. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. इसमें सेना के 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं.

5. केन्द्रीय कर्मचारियों को कई सौगात देने का साथ-साथ सातवें वेतन आयोग ने केन्द्रीय कर्मचारियों को अब तक मिलने वाले 196 अलाउंस की संख्या से 53 अलाउंस को घटाने की सिफारिश की है.

6. केन्द्र सरकार के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकारी खजाने पर वित्त वर्ष 2016-17 में 1.02 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा.

7. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल में अपने बजट में घोषणा की थी वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2018 से लागू करेगी. घोषणा के मुताबिक राज्य सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 23.5 फीसदी की इजाफा देगी.

8. चुनाव में जा रहे राज्यों में उत्तराखंड ने सबसे पहले 1 जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया. इस फैसले का सीधा फायदा राज्य में लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.

9. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का नए साल से फायदा देने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार के मुताबिक इसका फायदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और डाटा एंट्री ऑप्रेटर को भी दिया जाएगा.

10. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है. विधआनसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले का फायदा राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा.