भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई में सरकार निर्मम साबित होगी: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और कालेधन पर एक बार फिर करारा वार किया है. बुधवार को नई दिल्ली स्थि‍त विज्ञान भवन में सीबीआई के कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीएम ने कहा कि वह भ्रष्टाचार से हासिल संपत्ति को बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सिस्टम को पारदर्शी बनाना का सबसे अधि‍क जरूरी है.

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा मिशन एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहें. केंद्र सरकार ने काफी कम समय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कालेधन पर रोक के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.' पीएम ने वादा किया कि चाहे जो भी जरूरी कदम उठाना पड़े वह सिस्टम को पारदर्शी बनाकर रहेंगे.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं
भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने कोयला ब्लॉक आवंटन और एफएम रेडियो की नीलामी प्रक्रिया में स्वविवेक के अधिकार को खत्म किया. पीएम ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा, 'यह समझ लेना चाहिए कि जब कभी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की बात होगी , यह सरकार निर्मम होगी. सरकार ने नौकरशाही को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि उनका प्रदर्शन उन्मुख और जवाबदेह हो.'

आतंक के लिए फंडिंग बड़ी समस्या
सीबीआई की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद को रोकना है तो सबसे पहले इसके लिए फंडिंग को रोकना होगा. पीएम ने कहा, 'आतंकवाद के बढ़ते कदम को रोकना है तो पहले आतंकी संगठनों को होने वाली फंडिंग पर विराम लगाना होगा. जिस तरह पेरिस में हमला हुआ, साफ दिखता है कि आतंकियों के पास हमले के लिए पर्याप्त फंडिंग थी.'

जी-20 की बैठक में भी उठाया था कालेधन का मुद्दा
गौरतलब है कि हाल ही तुर्की में जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत कालाधन और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. मोदी ने सम्मेलन के दूसरे सत्र के दौरान अपने भाषण में कहा, 'मेरी सरकार काला धन व भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. हमने अघोषित आय व विदेशों से प्राप्त आय के लिए एक नया कानून बनाया है.'

अधिक लचीलापन व खुली वैश्विक वित्तीय प्रणाली के निर्माण के प्रयास में मिली सफलता के लिए जी-20 की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था, 'विदेशों में जमा कालेधन को मूल देश तक पहुंचाने में हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अधिक से अधिक जरूरत है और बैंकों की अत्यधिक गोपनीयता के मुद्दे का समाधान करना चाहिए.' मोदी के मुताबिक, विकासशील देशों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने या बैकिंग क्षेत्र के कामकाज में उच्च पूंजी की आवश्यकता बाधा नहीं बननी चाहिए.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कालाधन और भ्रष्टाचार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था. पिछली यूपीए सरकार को घोटालों की सरकार और भ्रष्टाचार के आरोपों के मुद्दे पर ही बीजेपी ने निशाना भी बनाया था. चुनाव में कालेधन का मुद्दा नरेंद्र मोदी के लिए ताजपोशी का कारण बना, लेकिन विपक्ष अब सरकार पर कालेधन पर लेकर जनता से किए गए वादों की अनदेखी का आरोप लगा रही है. मोदी सरकार के चुनावी वादों में कालाधन वापस लाकर लोगों के खातों में उसे बांटना भी था, जिसे सरकार ने बाद में चुनावी जुमला करार दिया.