त्रिपुरा की माणिक सरकार के लिए भाजपा बनेगी चुनौती ?

अपने चार दशकों के सियासी करियर में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने पिछले 20 साल में जितनी चुनावी लड़ाइयां लड़ी हैं, 2018 का चुनाव उन सबसे अलग है. वे खुद ही स्वीकार करते हैं कि इस बार 25 साल से सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को चुनौती परंपरागत प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से नहीं, बल्कि भाजपा से मिल रही है, जो 2013 के चुनावों में 50 विधानसभा सीटों पर लड़ी और 49 में जमानत गंवा बैठी थी. लेकिन पांच साल बाद उसी भाजपा ने फरवरी '18 के चुनाव में 'चलो पलटई' (आओ बदलें) नारे के साथ अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर दी हैं.

और पढ़ें

अपने काडरों की संगठन क्षमता पर गर्व करने वाली माकपा को पहली बार भाजपा और आरएसएस से गंभीर चुनौती मिल रही है. वाम गढ़ में भगवा लहर कितनी तेज और जोरदार है, इसका अंदाजा ये आंकड़े ही दे देते हैं: 2013 विधानसभा चुनावों में भाजपा को महज 1.54 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि दो साल बाद स्थानीय निकाय चुनावों में उसकी हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत वोटों की हो गई. 2013 में पार्टी के सदस्यों की संख्या बमुश्किल हजार के आसपास थी जो अब 2,00,000 हो गई है, जबकि राज्य की कुल आबादी 36 लाख के करीब है.

वाम ही वाम

अभी त्रिपुरा में माकपा का एकछत्र प्रभुत्व दिखा है. 

2013 विधानसभा में किसकी कितनी सीटें

भाजपा के इस चुनावी अभियान में आठ कांग्रेसी नेताओं के शामिल हो जाने से काफी ताकत आ गई है. इनमें अगरतला से पांच बार के विधायक सुदीप राय बर्मन भी हैं. यह भाजपा की दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाने की उसी रणनीति का ही कमाल है जिसके जरिए उसने दूसरे राज्यों के अलावा असम और मणिपुर में सत्ता हासिल कर ली.

भाजपा के मिशन की गंभीरता इसी से जाहिर है कि उसने असम और मणिपुर में अपनी जीत के सूत्रधार असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी बनाया है. गुवाहाटी में एक चार्टर्ड हवाई जहाज इसी इंतजार में खड़ा है कि जब भी जरूरत हो, सरमा जब चाहें उड़ जाएं और लौट आएं.

काडर आधारित माकपा की ताकत की काट के लिए आरएसएस ने पिछले तीन साल से 'वाम सरकार के कुशासन' के खिलाफ घर-घर प्रचार अभियान चलाया. राज्य में आरएसएस की सशक्त मौजूदगी का राजधानी अगरतला में उस वक्त एहसास हुआ जब 15 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सभा में करीब 35,000 लोग जुट आए.

राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से हरेक में औसत इतनी ही संख्या में वोटर हैं. हालांकि सरकार के खिलाफ इस अभियान का सबसे चैंकाऊ पहलू यह है कि देशभर में उनकी व्यक्तिगत निष्ठा असंदिग्ध मानी जाती है. सरकार के बैंक खाते में 10,000 रु. से भी कम जमा है यानी वे देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री  हैं.

वे अपनी तनख्वाह पार्टी को दे देते हैं और उनकी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी पत्नी अक्सर अगरतला में साइकिल रिक्शा की सवारी करती देखी जाती हैं. सरकार अपनी पार्टी के प्रचार के दौरान सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करते.

यहां तक कि इंडिया टुडे से बातचीत के लिए भी सरकार ने अपने सरकारी घर या दफ्तर के बदले पार्टी दफ्तर को ही चुना. वे इसकी वजह बताते हैं, ''मैं राजनैतिक अभियान के लिए सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल नहीं करता.''

दूसरी ओर, भाजपा इस 69 साल के बुजुर्ग कम्युनिस्ट की प्रतिकूल छवि ही पेश कर रही है. 18 जनवरी को उसने बांग्ला में एक किताब माणिक राजार देशे (माणिक राजा के देश में) जारी की, जिसे मुंबई में रहने वाले पत्रकार दिनेश कांजी ने लिखा है. यह किताब मूलतः मराठी में लिखी गई है.

92 पन्नों की इस किताब में राज्य में वामपंथी शासन में राजनैतिक अपराधों, औरतों के खिलाफ अपराधों, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोपों का संकलन किया गया है. भाजपा महासचिव राम माधव कहते हैं, ''माणिक सरकार की साफ-सुथरी सरकार की छवि एक छलावा है. किताब हकीकत पर रोशनी डालकर उनकी सरकार के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मददगार होगी.''

भाजपा फरवरी के पहले हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्म लाल सरकार पर दांव लगा रही है. इसमें कथित तौर पर पूर्वोत्तर के इस राज्य में वाम मोर्चा सरकार की गड़बडिय़ों का खुलासा है. हालांकि निर्माता-लेखक सुशील शर्मन का दावा है कि फिल्म का भाजपा से या चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन वामपंथी पार्टी की आंखें इस पर लाल हैं.

माकपा के त्रिपुरा के राज्य सचिव बिजन धर को मालूम है कि भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को तीखा बनाने के लिए इस फिल्म को किस तरह इस्तेमाल करने का इरादा बनाया है. वे कहते हैं, ''वे मोबाइल वैन में लगे परदे पर फिल्म को हर जिले में दिखाने की योजना बना रहे हैं. निर्माता भले न कहें पर उसके पीछे तो भाजपा ही है. उसकी रिलीज का समय भी राजनीति-प्रेरित है.''

यह समझना मुश्किल नहीं है कि भाजपा का निशाना त्रिपुरा पर क्यों हैरू बिहार और दिल्ली के बाद त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जहां विपक्षी मुख्यमंत्री  का विशाल जनाधार है. पिछले तीन साल में भाजपा जिन राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीती है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत अपील ने विपक्ष में नेतृत्व की कमी को और उजागर किया है. लेकिन त्रिपुरा में दोनों ही नेताओं की खासियत व्यक्तिगत ईमानदारी है.

सरकार के लिए भी इस बार चुनौती पहले के मुकाबले बड़ी है क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व लुंजपुंज-सा रहा है. सरमा कहते हैं, ''हम माणिक सरकार की करीने से बनाई छवि में छेद कर चुके हैं. वे चुनाव के बाद रिटायरमेंट लेकर बांग्लादेश में आराम कर सकते हैं.''

थोड़ा परेशान माकपा फिल्म की रिलीज रोकने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की सोच रही है लेकिन सरकार कतई चिंतित नहीं. वे कहते हैं, ''इससे उनकी कमजोरी ही जाहिर होती है कि वे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं. मैं पहले भी विपक्षी नेताओं को मेरे बारे में झूठ फैलाते देख चुका हूं, हालांकि ऐसी आक्रामकता कभी नहीं दिखी थी. लोग सब कुछ जानते हैं और वे ऐसे प्रचार का माकूल जवाब देंगे.''

पहले भी कांग्रेस और भाजपा के नेता सरकार के खिलाफ ऐसी बातें फैलाते रहे हैं कि उनके कुर्ते फैबइंडिया में डिजाइन होते हैं, वे महंगे चश्मे पहनते हैं और अपने लिए बनाए एक खास फार्म में जैविक सब्जियां उगाते हैं. सरकार इन पर हंसते हैं और कहते हैं, ''मेरे चश्मे देखिए, ये 1,500 रु. से ज्यादा महंगे नहीं हैं. मैं अपने कपड़ों के बिल मुहैया करा सकता हूं. ऐसे आरोपों का जवाब देना अपने को छोटा करना और वक्त की बरबादी है.''

बेहद आक्रामक विरोधी प्रचार के बावजूद मुख्यमंत्री का मानना है कि वामपंथी राज में राज्य में हुई प्रगति ही माकपा को आठवीं बार सत्ता में लाएगी. सरकार का दावा है, ''हम उग्रवाद से लड़े, हमने राज्य में शांति बहाल की. 95 प्रतिशत से ज्यादा लोग सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं पा रहे हैं, हमारे यहां देश में सबसे अधिक साक्षरता दर है.

100 फीसदी सिंचित भूमि में खेती होती है और पिछले 15 साल में प्रति व्यक्ति आय आठ गुना बढ़कर 10,000 रु. से 80,000 रु. हो गई है.'' अलगाववाद का खात्मा वाम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. राज्य सरकार ने 2015 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अक्रसपा) को हटा दिया है. यह कानून राज्य में फरवरी 1997 से लागू था.

सरकार का मानना है कि यही 'शांत' पार्टी का चुनावी आधार तैयार करती है. मुख्यमंत्री  अपने भाषणों में भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं.

उनका इशारा होता है कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी तो सामाजिक सौहार्द खतरे में पड़ जाएगा. त्रिपुरा में 69 प्रतिशत बंगाली और 31 प्रतिशत जनजातीय आबादी है और राज्य में जातीय तनाव और अलगाववादी उग्रवाद का लंबा दौर रहा है. कई आदिवासी संगठन अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं.

ऐसा ही एक राजनैतिक दल इनडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आइपीएफटी) है, जिसका भाजपा के साथ सीटों का तालमेल बन गया है.

इसके मुताबिक, आइपीएफटी नौ सीटों पर लड़ेगा और भाजपा 51 सीटों पर, ताकि आदिवासी वोट को गोलबंद किया जा सके. आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 सीटों पर यह निर्णायक हो सकता है.

पहले आदिवासी वोटों में बंटवारे का माकपा को लाभ मिलता रहा है. यह 2013 के नतीजों से जाहिर है. माकपा इन 20 में 18 सीटें जीत गई थी और सात सीटों पर जीत का अंतर महज 2,000 का रहा था.

हालांकि भाजपा की आदिवासी रणनीति को दूसरी आदिवासी पार्टियों से चुनौती मिल रही है. ये पार्टियां हैं इनडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा (आइएनपीटी) और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ त्रिपुरा (एनसीटी). इन पार्टियों ने दूसरा गठजोड़ कायम किया है और साथ-साथ 14 सीटों पर लड़ेंगी.

वैसे, भाजपा बंगाली बहुल उन 19 सीटों पर जीत का मौका ताड़ रही है, जहां 2013 में माकपा की जीत का अंतर 4,000 से कम वोटों का था.

उसकी संभावना चुनाव के पहले कांग्रेस की कमजोरी से बढ़ी है, जिसके आला नेता ही नहीं, हजारों की तादाद में जमीनी कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ चुके हैं.

भाजपा को उम्मीद है कि वाम विरोधी वोट उसकी छतरी के नीचे एकजुट हो जाएगा.

उधर, कांग्रेस तो राज्य के चुनावी परिदृश्य से ओझल ही होती दिख रही है. उसके पेास्टर-बैनर सड़कों पर बमुश्किल ही दिखते हैं. उसके पतन का आभास 2015 में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (आइटीएएडीसी) के चुनावों में दिख गया था. उसमें भाजपा ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था.

सरकार आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की कोशिश को हताशा भरा कदम बताते हैं लेकिन अपने चुनावी भाषणों में भगवे की चुनौती को स्वीकार करते हैं. वे अपनी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की बजाए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं.

वे उसे राज्य में सांप्रदायिक तनाव, जीएसटी, नोटबंदी के जरिए अर्थव्यवस्था को तबाह करने, रोजगार पैदा करने और महंगाई रोकने में नाकाम रहने और किसान आत्महत्या के लिए दोषी मानते हैं. वे पूछते हैं, ''वे दो करोड़ नौकरियां कहां गईं जिनका चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया गया था?''

विडंबना है कि भाजपा उन्हें रोजगार के मामले में ही घेर रही है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली में दावा किया कि राज्य में हर छठा व्यक्ति बेरोजगार है. उनकी सरकार ने 2010 और 2013 में जिन 10,233 स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की थी, उनकी बर्खास्तगी ने मामले को और संगीन बना दिया.

7 मई 2014 को त्रिपुरा हाइकोर्ट ने 58 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं रद्द कर दीं क्योंकि वे शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के लिए जरूरी योग्यताएं पूरी नहीं करते थे. त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी लेकिन उसने भी मार्च 2017 में हाइकोर्ट के फैसले को बहाल रखा. लेकिन उसने 31 दिसंबर 2017 तक शिक्षकों को बहाल रखने की आज्ञा दे दी. 14 दिसंबर को यह अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई.

वैसे, भाजपा नेतृत्व को मालूम है कि त्रिपुरा में सरकार को उखाडऩा आसान नहीं. 2014 में मोदी लहर के बावजूद माकपा ने दो लोकसभा सीटें बरकरार रखीं. 2015 में आदिवासी जिला परिषद के चुनावों में वाम मोर्चा जीत गया, हालांकि उसके वोटों का हिस्सा 10 प्रतिशत कम हो गया. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता आरोप लगाते हैं, ''माकपा का आखिरी वक्त का खेल बहुत खतरनाक होता है. वे मतदाताओं को रिझाने के लिए धन और बाहुबल का प्रयोग करते हैं. उन्होंने हमारे सात कार्यकर्ताओं की पहले ही हत्या कर चुके हैं.''

अलबत्ता माकपा का आखिरी वक्त का खेल चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा. सरकार 27 जनवरी को दिन में 2 बजे अगरतला से 45 किमी दूर तेलियामुरा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले थे. दिन में 2.30 बजे तक सारी कुर्सियां खाली थीं. अगले आधे घंटे में सरकार के आने के साथ ही 700 लोग कुर्सियों पर जम गए जबकि 15 लोग सावधान की मुद्रा में खड़े नजर आए.

जरूरत पडऩे पर कार्यकर्ताओं के इसी समर्थन की वजह से सरकार पांचवीं बार इतने आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं. उनकी भाव-भंगिमा से चिंता का अंदाजा कतई नहीं लगता. उनके लिए हालात बिल्कुल सामान्य हैं—नहाने के वक्त रबींद्र संगीत, फिर लुची का नाश्ता वैसे उनकी पत्नी इस पर नजर रखती हैं कि वे कितना मीठा खा रहे हैं.

लेकिन उन्हें इस बात से चिंतित होना चाहिए कि जब वे रैलियों में मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं तो वाहवाही नहीं होती. उदासीन लोग गुस्से से लाल हो सकते हैं और फिर भगवा रुख अख्तियार कर सकते हैं.

***